कर्मचारी संघटनांकडून निर्णयाचे स्वागत, ऊर्जामंत्र्यांचे मानले आभार
मुंबई : राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या मूळवेतनाच्या ३२.५० टक्के वेतनवाढ दिली जाणार आहे.तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनेने निर्णयाचे स्वागत करत ऊर्जामंत्र्यांचे आभार मानले आहे.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिनही कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या मूळ वेतनाच्या ३२.५० टक्के तर विविध भत्त्यांमध्ये १०० टक्के
वाढ करण्यात येणार आहे. ऊर्जामंत्री यांनी या महत्वपूर्ण विषयावर पुढाकार घेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. तिन्ही कंपन्यांच्या प्रशासनासोबत व विविध कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीसोबत प्रकाशगड येथे झालेल्या बैठकीमध्ये बावनकुळे यांनी ही वेतनवाढ जाहीर केली.
या वेतनवाढीच्या करारामध्ये झालेल्या चर्चेत दि.३१.०३.२०१८ च्या मूळवेतनामध्ये (Pre-Revised) ३२.५० टक्के पगारवाढीसोबत महाराष्ट्र
शासनाप्रमाणे १२५ टक्के महागाई भत्ता मूळवेतनामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. तांत्रिक व अतांत्रिक सहाय्यक प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली असून आता त्यांना पहिल्या वर्षी १५ हजार, दुसऱ्या वर्षी १६ हजार तर तिसऱ्या वर्षी १७ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाशिवाय २० टक्के अतिरिक्त वाढ देण्यात येणार आहे. वर्ग ४ च्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये ५००
रुपये वाढ करण्यात आलेली आहे. कर्मचारी अपघात विमा योजना व ग्रुप टर्म इंन्शुरन्स विम्याची रक्कम १० लाखावरून २० लाखापर्यन्त करण्यात आलेली
आहे. कर्मचाऱ्यांना मोबाईल ॲपद्वारे मीटर रिडींग घेण्याकरिता त्यांच्या वाहनाच्या वापराप्रमाणे पेट्रोल भत्ता देण्यात येणार आहे.
या बैठकीस ऊर्जामंत्री ना.श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजीव कुमार, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. पराग जैन ननोटीया, म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनीचे संचालक श्री. विश्वास पाठक, संचालक (वित्त) श्री. जयकुमार श्रीनिवासन, संचालक (मानव संसाधन) ब्रिगेडियर पी.के. गंजू (सेवानिवृत्त) तिन्ही कंपन्यांचे कार्यकारी संचालक, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी व विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.