नागपूर : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यभरातील ३८८ बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली आहे. फ्लॅट विक्रीवर बंदीसह त्यांच्या प्रकल्पांची बँक खातीही महारेराने गोठवल्याची माहिती समोर येत आहे. यातील नागपुरातील ४१ बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
उर्वरित 388 बांधकाम व्यावसायिक राज्यातील विविध विभागातील असून त्यात पुणे (89), ठाणे (54), नाशिक (53), पालघर (31), रायगड (22), मुंबई (20), सातारा (13) आणि छत्रपती संभाजीनगर ( १२). याशिवाय, कोल्हापूर (7), सिंधुदुर्ग आणि वर्धा (प्रत्येकी 6), रत्नागिरी आणि सोलापूर (प्रत्येकी 5), अमरावती (4), जळगाव, सांगली आणि अहमदनगर (प्रत्येकी 3) आणि वाशीम, चंद्रपूर, लातूर (प्रत्येकी 3) बिल्डर आहेत. प्रत्येकी 2), अकोला, यवतमाळ, नांदेड, धुळे आणि बीड येथील वैयक्तिक बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
Today's Rate
Wed 18 Dec. 2024
अहवालांनुसार, गेल्या आठवड्यात हे व्यासायिक त्यांच्या वेबसाइटवर घर खरेदीदारांना संबंधित प्रकल्प अद्यतने प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले. महारेराच्या नोटिसांना प्रतिसाद न दिल्यामुळे त्यांनी हे कठोर पाऊल उचलले असल्याची माहिती त्यांना मिळाली.
पुढील सूचना मिळेपर्यंत किंवा महारेराच्या सर्व निर्देशांचे पालन करेपर्यंत या प्रकल्पांवरील फ्लॅट्स/घरांची जाहिरात करण्यास, मार्केटिंग करण्यास किंवा विक्री करण्यास स्थावरधारकांना आता बंदी असेल. तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच्या मालमत्तेसाठी सब-रजिस्ट्रारना विक्री आणि विक्री कराराची नोंदणी न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जानेवारी 2023 पर्यंत, महारेराने 746 प्रकल्पांची नोंदणी केली होती. ज्यांना 20 एप्रिल 2023 पर्यंत त्यांच्या तिमाही फाइलिंगमध्ये संपूर्ण अपडेट आणि वर्तमान माहिती प्रदान करणे बंधनकारक होते. यामध्ये फ्लॅट्स, गॅरेजसाठी बुकिंगची संख्या, यामधून मिळालेले उत्पन्न, यांचा समावेश असेल.
महारेराने या गैरप्रकार करणाऱ्या ३८८ बांधकाम व्यावसायिकांची बँक खाती गोठवून आणि विक्री करारांची नोंदणी थांबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली. हे सर्व या प्रकल्पांच्या कामात गंभीरपणे अडथळा आणू शकते. विशेषत: नवरात्री-दिवाळी या शुभ सणाच्या काळात जेव्हा रिअल्टी क्षेत्रात तेजी येते.
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत, ज्या ग्राहकांनी पेमेंट केले आहे किंवा त्यांच्या घरांसाठी पैसे भरणार आहेत त्यांना आवश्यक माहिती प्रदान करणे अनिवार्य आहे. या कारवाईबाबतचा निर्णय 100 हून अधिक बांधकाम विकासकांना ईमेलद्वारे कळविण्यात आला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत उर्वरित विकासकांनाही तो कळविला जाईल.
QR कोड अनिवार्य:
महारेरा ने मार्च 2023 पासून नोंदणीकृत प्रकल्पांना QR कोडचे वितरण सुरू केले आहे. सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांना 1 ऑगस्ट 2023 पासून सर्व जाहिरातींमध्ये QR कोड समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
