नागपूर -SEBI ने अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि त्यांना 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा बाजार नियामकाकडे नोंदणीकृत मध्यस्थ म्हणून सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.
शेअर बाजार नियामक सेबीने उद्योगपती अनिल अंबानी, रिलायन्स होम फायनान्सचे माजी प्रमुख अधिकारी आणि इतर 24 संस्थांवर कंपनीचा निधी वळवल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी रोखे बाजारातून बंदी घातली आहे.
SEBI ने अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि त्यांना 5 कालावधीसाठी कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा बाजार नियामकाकडे नोंदणीकृत मध्यस्थ म्हणून सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.
Today’s Rate
Tuesday 05 Nov. 2024
अनिल अंबानींवर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप –
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, अंबानी यांनी ‘एडीए ग्रुपचे अध्यक्ष’ म्हणून आपल्या पदाचा आणि आरएचएफएलच्या होल्डिंग कंपनीतील महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला.सेबीने गुरुवारी आपल्या आदेशात कमी किंवा कमी मालमत्ता, रोख प्रवाह, नेट वर्थ किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना कंपनीचे व्यवस्थापन आणि प्रवर्तक यांच्या निष्काळजी वृत्तीची नोंद केली.
हे ‘कर्ज’ मागे एक भयंकर हेतू सूचित करते. यापैकी बरेच कर्जदार RHFL च्या प्रवर्तकांशी जवळून संबंधित होते हे लक्षात आल्यावर परिस्थिती अधिकच संशयास्पद बनते.
RHFL भागधारकांना प्रचंड नुकसान –
अखेरीस, यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे RHFL स्वतःच्या कर्जाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये चूक झाली. यामुळे आरबीआय फ्रेमवर्क अंतर्गत कंपनीचे दिवाळखोरीचे निराकरण झाले आणि सार्वजनिक भागधारकांना कठीण स्थितीत आणले.
उदाहरणार्थ, मार्च 2018 मध्ये, RHFL च्या शेअरची किंमत सुमारे 59.60 रुपये होती. मार्च 2020 पर्यंत, फसवणूक उघड झाल्यामुळे आणि कंपनीने संसाधने गमावल्यामुळे शेअरची किंमत फक्त 0.75 रुपयांपर्यंत घसरली.
आताही, RHFL मध्ये 9 लाखांहून अधिक भागधारकांनी गुंतवणूक केली आहे, ज्यांना लक्षणीय तोटा सहन करावा लागत आहे. बंदी घातलेल्या 24 संस्थांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चे माजी प्रमुख अधिकारी – अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर शाह यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात त्याच्या भूमिकेसाठी सेबीने त्याला दंड ठोठावला आहे.
याशिवाय रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या उर्वरित संस्थांना प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एकतर बेकायदेशीरपणे कर्ज मिळवणे किंवा RHFL कडील निधी बेकायदेशीरपणे वळवणे सुलभ करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्यामुळे त्यांच्यावर हे दंड लावण्यात आले आहेत.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये, बाजार नियामक SEBI ने अंतरिम आदेश पारित केला होता आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, उद्योगपती अनिल अंबानी आणि इतर तीन व्यक्तींविरुद्ध (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर आणि पिंकेश आर शाह) कंपनीकडून निधी पळवल्याबद्दल पुढील आदेश जारी करण्यात आले होते. पर्यंत रोखे बाजारावर बंदी घालण्यात आली होती.
रिलायन्स होम फायनान्सवर सहा महिन्यांची बंदी –
नियामकाने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आणि त्यावर 6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या 222 पानांच्या अंतिम आदेशात, SEBI ला आढळले की अनिल अंबानी यांनी RHFL च्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने RHFL मधील निधी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कर्जाच्या स्वरूपात वळवण्याची फसवी योजना आखली होती.
RHFL च्या संचालक मंडळाने अशा कर्ज पद्धती थांबविण्याच्या कठोर सूचना जारी केल्या होत्या आणि कॉर्पोरेट कर्जाचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले होते, तरीही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले.
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण अनिल अंबानींच्या प्रभावाखाली काही प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या कारभारातील महत्त्वपूर्ण अपयश दर्शवते. सेबीने म्हटले आहे की, ही परिस्थिती पाहता, या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींइतकीच RHFL कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये.
