Published On : Tue, Feb 22nd, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

अवैध बंगले में नगर विकास राज्य मंत्री ने किया डिनर

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– काटोल नगरपरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मंत्री को नहीं किया आगाह

नागपुर – राज्य सरकार एक तरफ केंद्रीय मंत्री के संपत्ति को अवैध ठहराते कार्रवाई की पहल कर रहे तो दूसरी ओर काटोल नगरपरिषद क्षेत्र में राज्य के नगर विकास राज्य मंत्री एक अवैध बंगले में डिनर का आनंद लिये।जबकि ऐसी सूरत में स्थानीय नगरपरिषद क मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें आगाह करना चाहिए था.इतना ही नहीं इस अवैध निर्माणकार्य की शिकायत के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर जिला कांग्रेस कमिटी के महासचिव प्रताप ताटे ने 28 अक्टूबर 2020 को काटोल नगरपरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत कर डेहणकर द्वारा पंचवटी में अवैध बांधकाम कर बंगला निर्माण की जानकारी देते हुए कानून में प्रावधान नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की थी.

ताटे ने पत्र द्वारा जानकारी दी थी कि डेहणकर की पंचवटी में 2 प्लाट हैं.जो म्हाडा अंतर्गत आता हैं.जिन पर निर्माणकार्य के लिए म्हाडा की मंजूरी अनिवार्य हैं लेकिन डेहणकर को गैरकानूनी रूप से मदद करते हुए नगरपरिषद प्रशासन ने खुद गैरकानूनी रूप से उन्हें बांधकाम की अनुमति दी.
डेहणकर की प्लाट क्रमांक 7 और 8 हैं.नगरपरिषद ने प्लाट क्रमांक 8 पर बांधकाम की अनुमति दी थी,लेकिन उक्त मंजूरी के आधार पर डेहणकर ने दोनों प्लॉटों पर बांधकाम किया।इतना ही नहीं डेहणकर की पुनः मांग पर दोबारा बांधकाम की मंजूरी भी दी.

ताटे ने शिकायत पर 13 जनवरी 2021 को नगरपरिषद ने डेहणकर को नोटिस दी,नोटिस के अनुसार नगरपरिषद में प्रस्तुत नक्शा और उसे दी गई मंजूरी के अतिरिक्त की गई बांधकाम को तोड़े।इस पत्र को दिए 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गए लेकिन काटोल नगरपरिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.जबकि नोटिस देने के बाद नगरपरिषद प्रशासन का दल घटनास्थल पर जा कर निरिक्षण करना चाहिए था.

उल्लेखनीय यह है कि एक तरफ नगरपरिषद उक्त अवैध बांधकाम पर कार्रवाई तो नहीं कर संरक्षण दे रहे दूसरी तरफ राज्य के नगर विकास राज्य मंत्री का गत दिनों 17 फ़रवरी 2022 को काटोल दौरे पर आये थे और वे डेहणकर के मांग पर उसी अवैध बांधकाम में रात का भोजन करने जा रहे थे तो उन्हें सुचना तक नहीं दी.

राज्य सरकार एक तरफ केंद्रीय मंत्री के अधिक बांधकाम पर कार्रवाई की नोटिस दे रही तो दूसरी ओर उसी सरकार के मंत्री अवैध बांधकाम में भोजन का आनंद ले रहे ,यह विडम्बना नहीं तो और क्या हैं.

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