Oplus_131072
अनुसुचित जमातीमधील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या सेवाविषयक लाभ व सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याबाबत दि.१४ डिसेंबर, २०२२ या आदेशात सुस्पष्टता व स्वयंस्पष्टता येण्याकरीता तसेच तांत्रिक खंड क्षमापित करणेकरीता शुध्दीपत्रक निर्गमित होणेबाबत आमदार प्रवीण दटके यांनी सभागृहात विषय मांडला
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. २१.१२.२०१९ अन्वये, अनु. जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याने अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेचा सकारात्मक निर्णय महायुती सरकारने घेतला त्याबद्दल शासनाचे आभार व्यक्त केले. परंतु अनुसूचित जमातीच्या अन्यायग्रस्त कर्मचारी अधिकारी या घटकांच्या पुढील मागण्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी श्री दटके यांनी सभागृहात केली.
१) दि. १४ डिसेंबर २०२२ अन्वये “अधिसंख्य” पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रत्येक ११ महिन्याच्या कालावधीनंतर एक दिवसांचा दिलेला “तांत्रिक खंड” वगळण्यात येवून शुध्दीपत्रक काढावेत, ही मुख्य मागणी श्री प्रवीण दटके यांनी आग्रहाने मांडली.
ज्यात वित्त विभागाचे शासन निर्णय १०/०९/२००१ नुसार व ESBC व SEBC (मराठा) कर्मचाऱ्यांसाठी निर्गमित शासन निर्णय साप्रवि. क्र. बीसीसी ११२२/प्र.क्र. १२८/१६ ब दि. २१ सप्टेंबर २०२२ नुसार जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती १०-२०-३० ची आश्वासित प्रगती योजना, अनुकंपा धोरण, वेतनवाढीसह (स्थगीत केलेल्या) सेवानिवृत्ती पर्यंतची सर्व सेवा सेवा लाभ व निवृत्तीचे
लाभासाठी अर्हताकारी सेवा ग्राह्य धरावी.
Wenesday Rate
Wednesday01 Jan. 2025
२) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे बहिरा (अपिल क्र. ८९२८/२०१५) निर्णयापुर्वी शासन निर्णय दि. १५/०६/१९९५, ३०/०६/२००४, १८/०५/२०१३ व १८/११/२००१ पूर्वी सेवेत नियुक्त झालेल्या अनु. जमातीचे अधिकारी कर्मचारी सेवा संरक्षीत केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदा मधून वगळण्यात यावेत अशा प्रमुख मागण्यांसह अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे सर्व विषय सोडवण्यासाठी श्री दटके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
याबाबत आजच दि. 8 जुलै 2024 रोजी मा. उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय होणार असल्याचे आश्वासित करण्यात आले.
