राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बोले कि मल्टिप्लेक्स में खाद्यपदार्थों की कीमत को लेकर मुंबई हायकोर्ट ने फटकार लगाई थी. अब इस दिशा में राज्य सरकार ने महत्त्वपूर्ण घोषणा की है. मल्टिप्लेक्स में बाहर के खाद्यपदार्थ लाने पर कोई पाबंदी नहीं है.
साफ किया गया है कि अगर कोई मल्टिप्लेक्स में इस तरह की पाबंदी लादता दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने शुक्रवार को नागपुर में चल रहे मॉनसून सत्र में सदन को बताया कि 1 अगस्त से सिनेमाघरो के लिए खाद्य पदार्थो को एमआरपी पर बेचना आश्वयक कर दिया गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते है।
सिनेमाघरों में महंगे खाने और पानी का राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कई महीनों से विरोध कर रही है। पुणे में तो एक सिनमा घर में तोड़फोड़ और मैनेजर संग मारपीट भी की गई थी। पार्टी ने सिनेमाघरों के मालिको को चेतावनी भी दी है कि अगर खाद्य पदार्थो के दाम कम नहीं किए गए तो मनसे स्टाइल में फिर से आंदेलन किया जाएगा। इस आंदोलन के बाद सिनेमाघरो के मालिको ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उसने दामों को कम करने के लिए थोड़ा सा समय मांगा था।