-बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी डिजिटल पध्दती करा
-तीनही विभागांची आढावा बैठक
-आखिव पत्रिकेसाठी शहराचे 10 झोन होणार
नागपूर: शासकीय विभागातून होणार्‍या कामांना होत असलेल्या विलंबामुळे, दलालीमुळे लोकांशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी शासकीय कार्यालयाबद्दल सामान्य माणसामध्ये प्रचंड आक्रोश पाहता लेआऊट, भूखंडधारकांचे नकाशा मंजुरी, आखिव पत्रिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित कागदपत्रांसाठी सामान्य माणसाची कामे त्वरित, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी मनपा, नासुप्र, जिल्हाधिकारी या तीनही कार्यालयांनी लोकांशी संबंधित कार्यपध्दती डिजिटल करण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते, महामार्ग वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
तीनही कार्यालयांच्या प्रमुखांची एक बैठक आज ना. गडकरी यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली. या बैठकीला महापौर दयाशंकर तिवारी, आ. प्रवीण दटके, मनपा आयुक्त बी. राधाकृष्णन, नासुप्रचे सभापती सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी विमला आर. प्रामुख्याने उपस्थित होते. मनपाच्या नगर रचना विभागाबद्दल लोकांच्या अधिक तक्रारी असल्याचे समजते. 60 दिवसात इमारतीचा नकाशा मंजूर करणे बंधनकारक असताना आतापर्यंत किती अर्ज प्रलंबित आहेत? ती प्रकरणे त्वरित निकाली काढली जावी. नकाशा मंजुरीसाठी असलेल्या ऑनलाईन पध्दती गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. परिणामी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारणे सुरु आहे.
या विभागाच्या अनेक तक्रारी ना. गडकरी यांच्याकडे करण्यात आल्या असून जनतेचा प्रचंड आक्रोश आहे. तसेच नकाशा मंजुरीचे शुल्क वाढविल्यामुळे लोकांना मोठ्या रकमेच्या डिमांड येत आहेत. एकीकडे या विभागाचे उत्पन्न वाढले तर दुसर्‍या बाजूला सामान्य माणूस हा एवढ्या रकमेची डिमांड भरण्यास असमर्थ असल्याची भावना ना. गडकरी यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात सभागृहाने केलेला ठराव शासनाला पाठवावा व नकाशा मंजुरीचे शुल्क शासनाने वाढवले असेल तर कायदेशीर सल्ला घेऊन सामान्य माणसाला दिलासा कसा देता येईल, याचा अभ्यास करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही ना. गडकरी यांनी आज दिले.
शहरात लहान लहान भूखंड सामान्य माणसाचे आहे. 200 मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठी नगररचना विभागाकडे येण्याची गरज नाही. असे असताना मोठ्या प्रमाणात अर्ज कसे प्रलंबित ठेवले गेले. दलालांचे रॅकेट असल्यामुळे 8 ते 9 महिन्यांपर्यंत प्रकरणे निकाली निघत नाही, अशी माहितीही महापौर दयाशंकर तिवारी व आ. दटके यांनी यावेळी बैठकीत दिली. 20-20 वर्षांपासून कर्मचारी या विभागात आहेत, त्यांच्या बदल्याही केल्या जात नाहीत. आधी 200 मीटरपर्यंतची बांधकामे झोनस्तरावर मंजूर केली जायची. पण आता सर्वच प्रकरणे नगररचना उपसंचालकांकडे पाठविली जात आहेत. परिणामी सर्वसामान्य माणसाच्या तक्रारी वाढल्या आणि त्यांची कामे होत नाहीत. वाढीव दरामुळे नकाशा मंजुरीसाठी 7 ते 8 लाखांची डिमांड नोट दिली जाते. लोकांशी कसे पैसे भरायचे, असा सवालही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
नकाशे मंजुरीसाठी महापालिका आणि नासुप्र यांनी ऑनलाईन डिजिटल पध्दतीचा अवलंब करावा, तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी नगर भूमापन विभागाच्या कामाची कार्यपध्दतीही डिजिटल करावी असे निर्देश ना. गडकरी यांनी आज दिले. नगर भूमापन विभागाने आखिव पत्रिका व अन्य दस्तावेजासाठी शहरात 10 झोन सुरु करण्याचे ठरविले असून अजनी झोन सुरु झाले आहे, असे समजते.
