नागपूर: मागील सहा महिन्यांपासून नागपूर पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरलेला भाजप नेता आणि राज्य बांधकाम कामगार मंडळाचा अध्यक्ष मुन्ना यादवला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला.कोर्टाने महिनाभरानंतर त्याच्या अंतिम जामिनावर सुनावणी होऊन निर्णय होईल, असे सांगितले आहे. हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर मुन्नाने अटक टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीमी कोर्टात न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. कौल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन न्यायालयाने मुन्नाला अंतरिम जामीन मंजूर केला. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हायकोर्टाने त्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता. “मुन्नाचे वागणे उद्धट असून त्याला कायद्याबद्धल जराही आदरभाव नाही. तो कुप्रसिद्ध गुन्हेगार आहे,’ असे पोलिसांनी केलेल्या वर्णनाकडे हायकोर्टाने लक्ष वेधले होते.
दोन यादव परिवारांतील दिवाळीच्या काळात सशस्त्र संघर्षाच्या घटनेपासूनच मुन्ना फरार होता. त्याला अटक करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याने विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धारेवर धरले होते.