नागपूर – शहरातील विशेष न्यायालयाने ३ एप्रिल २०२५ रोजीच्या एका ऐतिहासिक निर्णयात मकोका आणि बीएनएस अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात आरोपी शुभम मेश्राम याला जामीन मंजूर करत न्यायालयीन प्रक्रियेच्या चुकीच्या वापरावर जोरदार टिप्पणी केली आहे. वाठोडा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक ३३/२०२५ मध्ये आरोपीवर संघटित गुन्हेगारी, शस्त्रास्त्र कायदा व मकोका अंतर्गत कठोर कलमे लावण्यात आली होती.
बचाव पक्षाची जोरदार बाजू-
वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. तरुण परमार, अ‍ॅड. नितीन रुडे आणि अ‍ॅड. प्रियंका दुबे यांनी बचाव पक्षातर्फे अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद मांडले. त्यांनी पोलिसांच्या अहवालांतील परस्परविरोधी माहिती, महत्त्वाच्या पुराव्यांचा अभाव, आणि आरोपीच्या अटकेतील प्रक्रियात्मक त्रुटी उघड केल्या.
Gold Rate
16April 2025
तीन वेगवेगळ्या अटक कहाण्यांमुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय –
एफआयआर, केस डायरी आणि रिमांड अर्जांमध्ये आरोपीच्या अटकेबाबत तीन वेगवेगळ्या कथा सादर झाल्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त केली.
पुराव्यांचा अभाव -आरोपी गुन्ह्याच्या ठिकाणी होता याचा कोणताही ठोस पुरावा फिर्यादी पक्ष सादर करू शकला नाही. मोबाईल आणि शस्त्र जप्तीबाबतही कोणतेही पंचनामे किंवा व्हिडिओ साक्ष उपलब्ध नव्हते.
मकोकाचा अयोग्य वापर- कोणतीही संघटित गुन्हेगारीची साखळी दाखवता न येता केवळ मकोका लागू करून आरोपीला अटक करण्यात आली होती, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
बेकायदेशीर ताबा-आरोपीला २४ तास बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आल्याचेही सिद्ध झाले, ज्याचे सीसीटीव्ही पुरावे पोलिसांनी सादर करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाचे निर्णय आणि निरीक्षण –
विशेष न्यायाधीशांनी आरोपीच्या भूमिकेबाबत “प्रथमदर्शनी शंका” व्यक्त केली आणि अभियोजनाच्या बदलत्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. जामीन मंजुरीच्या अटींमध्ये पासपोर्ट परत करणे आणि एक वर्ष नागपूर जिल्ह्यात प्रवेश न करणे या अटींचा समावेश आहे.
बचाव पक्षाची प्रतिक्रिया-
निर्दोष व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी मकोकाचा वापर होतो हेच या प्रकरणातून दिसून येते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सत्याची बाजू पुन्हा उभी राहिली आहे.” — अ‍ॅड. तरुण परमार
सीसीटीव्ही पुरावे न सादर करणे, हेच पोलिसांच्या अपारदर्शकतेचे स्पष्ट चिन्ह आहे. न्यायालयाने तथ्यांनाच प्राधान्य दिले, असे अ‍ॅड. नितीन रुडे म्हणाले.
दरम्यान या निर्णयामुळे निर्दोष व्यक्तीच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या वकिलांच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच, तपास यंत्रणांनी कायदेशीर प्रक्रियेला पायदळी तुडवू नये, असा स्पष्ट संदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
