नागपूर: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विविध त्रुटी लक्षात आणून दिल्या आहे. स्टेशन्ससाठी अधिग्रहित केलेली जमीन तपशीलवार प्रकल्प अहवालात अंदाज केलेल्या गरजांपेक्षा दुप्पट होती.
ही जमीन (32,752 चौरस मीटरच्या प्रक्षेपणाच्या तुलनेत 73,497 चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात आली होती). MMRCL ने जमिनीच्या मुद्रीकरणाद्वारे मालमत्ता विकासाची योजना आखली. चार भूखंड घेतले.तथापि, ते या भूखंडाचा उपयोग करून कमाई करू शकले नाही. परिणामी, त्यामुळे कोणताही महसूल निर्माण होऊ शकला नाही,असे CAG अहवालात म्हटले आहे.
2015-16 ते 2020-21 या कालावधीत MMRCL द्वारे नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि ऑपरेशन्स समाविष्ट करून CAG द्वारे कामगिरी लेखापरीक्षण करण्यात आले.
कॅगने सांगितले की, एमएमआरसीएलने कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्टेशनजवळील कस्तुरचंद पार्क लँड पार्सल येथे पार्किंग सुविधेसाठी 24.75 कोटी रुपये खर्चून दोन-स्तरीय तळघर बांधले. व्यावसायिक संकुलाचा विकास न करता 41.22 कोटी रुपये खर्चून एका स्थानकासाठी 24.75 कोटी रुपये खर्चून पार्किंग सुविधेचे बांधकाम औचित्य नाही. तसेच हा आर्थिकदृष्ट्या विवेकी निर्णय नाही.
2015-16 ते 2020-21 या कालावधीत MMRCL द्वारे उत्पन्न केलेले एकूण अधिशेष रुपये 13.14 कोटी होते.2 021-22 मध्ये बाह्य एजन्सींना देय हप्त्याची रक्कम 377.79 कोटी रुपये होती, असे त्यात नमूद करण्यात आलेआहे. उत्पन्न केलेले अधिशेष हे बाह्य निधी संस्थांकडून प्रकल्पासाठी भारत सरकारने उभारलेल्या कर्जाच्या (एकूण कर्जाची रक्कम: रु 4,521 कोटी) आवश्यक रकमेचा केवळ एक अंश आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
कंत्राटदारांशी करार करताना एमएमआरसीएलने महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) अधिनियम, 2015 नुसार निर्धारित दराने मुद्रांक शुल्क भरल्याची खात्री केली नाही, ज्यामुळे राज्याचा 4.76 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, असेही कॅगने म्हटले आहे.
कॅगला असेही आढळून आले की MMRCL ने प्रकल्पासाठी 25 kV AC ट्रॅक्शन सिस्टीमचा अवलंब केला असूनही, 750 V DC तसेच सिस्टीमचा अवलंब करण्याच्या सूचना असूनही, अधिक सुयोग्यता आणि 719 कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चाची बचत लक्षात घेऊन.या प्रकल्पात ३८ स्थानकांसह एकूण ३८.४७८ किमी लांबीचे (३३.०७८ उन्नत आणि ५.४० किमी) दोन कॉरिडॉर होते. दोन कॉरिडॉर उदा. उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आणि पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर प्रत्येकी दोन रीचमध्ये विभागले गेले. मार्च 2022 पर्यंत 38 पैकी 23 स्थानके कार्यान्वित झाली आहेत.
अहवालात, कॅगने निरीक्षण केले की, तपशीलवार प्रकल्प अहवालानुसार, फेज 1 चे व्यावसायिक ऑपरेशन एप्रिल 2018 पर्यंत साध्य करायचे होते. परंतु चार पैकी फक्त दोन रिचने व्यावसायिक ऑपरेशन सुरू केले आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, MMRC ला कल्पना होती की एप्रिल 2018 मध्ये अपेक्षित व्यावसायिक ऑपरेशन पूर्ण होणार नाही. कारण मुख्य नागरी कामांच्या नियोजित पूर्णता तारखा ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुरू झाल्या आणि फेब्रुवारी 2021 पर्यंत चालल्या. तरीही, संपूर्ण प्रकल्पाच्या व्यावसायिक ऑपरेशनसाठी कोणतेही सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले नाही, परिणामी बांधकाम काम रेंगाळले.ते अद्याप पूर्ण झाले नाही (मार्च 2022), त्यात नमूद केले आहे.
ऑपरेशनल कामगिरीबद्दल, कॅगने सांगितले की, एमएमआरसीएलला मालमत्ता व्यवसाय आणि जाहिरातींमधून केवळ 0.27 कोटी रुपये मिळू शकले, जे तपशीलवार प्रकल्प अहवालानुसार अंदाजे महसुलाच्या (97 कोटी रुपये) 0.28 टक्के होते.