Published On : Tue, Aug 7th, 2018

मनपा आयुक्त के कार्यप्रणाली को सत्तापक्ष का समर्थन

Advertisement

नागपुर: मनपा प्रशासन और सत्तापक्ष के मध्य जारी संघर्ष और दोनों के मध्य बढ़ती दूरियां शहर भर में गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गया था,जिसे आज पूर्ण विराम लगाते हुए सत्तापक्ष नेता और मनपा आयुक्त की संयुक्त बैठक में महत्वपूर्ण लिया गया।इसके बाद सत्तापक्ष नेता ने बयान जारी कर मनापा की आर्थिक परिस्थिति के मद्देनजर मनपा आयुक्त के गंभीर पहल का समर्थन करने की घोषणा की।

साथ ही प्रशासन और सत्तापक्ष में समन्वय स्थापित करने के लिए कोर कमिटी का गठन किया गया।जिसमें महापौर,उपमहापौर,सत्तापक्ष नेता,स्थाई समिति सभापति,दयाशंकर तिवारी,प्रवीण दत्के,सुनील अग्रवाल सह मनपा आयुक्त व ३ अपर आयुक्त और लेखा व वित्त अधिकारी का समावेश रहेगा,जो प्रत्येक १५ दिनों में मनपा अन्तर्गत होने वाले कामों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेंगे।

Gold Rate
Wednesday 07 Jan. 2025
Gold 24 KT 77,400 /-
Gold 22 KT 72,400 /-
Silver / Kg 89,900 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मनपा में सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने बताया कि आकृति बंद मामले में वे उपायुक्त कापड़निस से जानकारी मांगी तो वे टाल गए। इसके बाद सत्तापक्ष ने आकृति बंद में किए गए बड़े बदलाव का विरोध दर्शाया,हमारा यह तर्क था कि प्रशासन जो भी निर्णय ले सत्तापक्ष को विश्वास में लेकर ही लें। इस मामले पर आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने जोशी को जानकारी दी कि पुरानी आकृति बंद में कई त्रुटियां थी। जिसे सुधार कर नई आकृति बंद तैयार किया का रहा।जिसे बाद में आमसभा में पेश किया जाएगा,जहां मंजूर या नामंजूर करना सभी सदस्यों के अधिकार में हैं,सभागृह का निर्णय अंतिम होगा।

विगत दिनों आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख मनपा आयुक्त ने खर्च और अधिकार के संदर्भ में एक परिपत्रक जारी किया,जिसका पक्ष – विपक्ष सह अधिकारी – कर्मियों में रोष प्रकाश में आया। इस मामले पर मनपा आयुक्त ने सत्तापक्ष को समझाया कि मनपा की आज की परिस्थिति किसी से छुपी नहीं हैं,इसलिए उक्त परिपत्रक जारी किया गया। मह भर बाद परिस्थिति में सुधार आया तो समीक्षा कर नया आदेश जारी किया जाएगा।

न्यायालय के आदेश पर धार्मिक स्थल बचाव के लिए दिए गए निर्देश पर चर्चा करते हुए सत्तापक्ष नेता ने जानकारी दी कि न्यायालय में अनाधिकृत धार्मिक स्थल न तोड़ने मामले में ६७० ने अपील की। यह सूची १६ जुलाई तक की हैं,इसके अलावा ३०० के आसपास धार्मिक स्थल के प्रतिनिधि धार्मिक स्थल बचाव हेतु सामने आए।ऐसे मामले में मनपा ने न्यायालय की अगली सुनवाई में इनको भी अपनी बात रखने का मौका देने की अपील करनी चाहिए,जिस पर मनपा आयुक्त राजी हो गए।

उक्त मुद्दों सह अन्य मुद्दों पर मनपा आयुक्त के सकारात्मक सोच सह पहल पर मनपा में सत्तापक्ष ने मनपा आयुक्त के कार्यप्रणाली व कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए समर्थन देने और साथ देने की घोषणा की है।

Advertisement