नागपूर: मोबाईल कंपन्यांच्या केबलसाठी करण्यात येणारे खोदकाम असो, अथवा पाण्याची लाईन टाकण्यासाठी ओसीडब्ल्यू करीत असलेले खोदकाम असो, नाहीतर वीज कंपनीने वीज जोडणी केबल टाकण्यासाठी केलेले खोदकाम असो, यापुढे या खोदकामासाठी मनपाची परवानगी तर आवश्यक असेलच शिवाय संबंधित कंपनीला नियमानुसार ‘डिपॉझिट’ मनपाकडे जमा करावे लागेल. जोपर्यंत कंपनी किंवा एजंसी खोदकाम केलेल्या जागेचे पुनर्भरण करीत नाही आणि त्याला मनपाच्या अधिकाऱ्यांकडून ‘नाहरकत’ मिळत नाही, तोपर्यंत कंपनीला ‘डिपॉझिट’ परत मिळणार नाही, असे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या लोककर्म विभागातर्फे सुरू असलेल्या सीमेंट रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती घेण्यासाठी मनपा मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला. यासांदर्भातील परिपत्रक तातडीने संबंधित विभाग, कंपनी आणि एजंसीसना पाठविण्यात येणार आहे. सदर आढावा बैठकीत रस्ता खोदकाम झाल्यानंतर त्याचे पुनर्भरण करण्यात येत नाही. केले तर ते थातूरमातूर असते, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. नियमात असताना आपण संबंधित विभाग, एजंसीकडून डिपॉझिट का घेत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. यावर नियमांची चाचपणी केल्यानंतर तातडीने हा निर्णय अंमलात आणण्याचे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
Wenesday Rate
Wed 25 Dec. 2024
नागपूर शहरात प्रगतीपथावर असलेल्या सीमेंट रस्ता बांधकाम कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील सीमेंट रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका अधिनियम २३५ आणि २३७ अन्वये कार्यवाही करीत ज्या रस्त्याचे बांधकाम सुरू करीत आहे त्या रस्त्यावरील वाहतूक अन्यत्र हलविण्यासंदर्भात कार्यकारी आदेश काढावे आणि त्यासंदर्भातील माहिती वाहतूक पोलिसांना द्यावी, असे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
जी सीमेंट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत, त्या रस्त्यांवरून पावसाच्या पाण्याचा नीट निचरा होईल, अशी व्यवस्था करा आणि तातडीने कामे पूर्ण करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सीमेंट रस्त्यांसोबतच शहरातील डी.पी. रोड, मोक्षधामनजिकचा पूल, हुडकेश्वर-नरसाळा पाणी टाकी, नवी शुक्रवारी क्रीडा संकुल, फिश मार्केट, नरसाळा दहन घाट, त्रिमूर्ती नगर अग्निशमन केंद्र, लक्ष्मीनगर झोन नागरी सुविधा केंद्र, शहरी बेघर निवारा आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावाही आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी घेतला.
सदर बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, उपायुक्त जयंत दांडेगावकर, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, तांत्रिक सल्लागार विजय बनगीरवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, राजेश भूतकर, अनिरुद्ध चौगंजकर, मोती कुकरेजा, गिरीश वासनिक, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) संजय जयस्वाल, उपअभियंता राजेश दुफारे, आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार, उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार उपस्थित होते.
नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘माहिती फलक’
सीमेंट रस्ता अथवा शहरात कुठलाही प्रकल्प सुरू असेल तर त्याची संपूर्ण माहिती नागरिकांना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक सीमेंट रस्ता बांधकाम ठिकाणी कंत्राटदाराचे नाव, प्रकल्पाची किंमत, कार्य सुरू होण्याची तारीख, पूर्ण होण्याचा अवधी ही संपूर्ण माहिती तातडीने लावण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. इतकेच नव्हे तर वळण रस्ता, रिफ्लेक्टर आदी लावण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
दुभाजकांवर लागणार रिफ्लेक्टर
शहरातील प्रत्येक रस्ता दुभाजकांवर रिफ्लेक्टर आणि वाहतूक नियमांचे फलक लावण्याचे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले. हे रिफ्लेक्टर एका विशिष्ट अंतरावर लावण्यात यावे. संपूर्ण शहरात लावण्यात येणारी फलके ही एकाच उंचीची, एकाच डिझाईनची असावीत, अशाही सूचना त्यांनी केल्या.
महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी होणार समन्वय बैठक
जुलै महिन्यापासून प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी नागपूर महानगरपालिका हद्दीत काम करणाऱ्या विविध विभागांची, एजंसीची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिली. या बैठकीत मेट्रो, ओसीडब्ल्यू, वीज कंपनी, बीएसएनएल, पोलिस विभाग अशा सर्वच विभागांच्या विभागप्रमुखांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. शहर हद्दीत काम करताना प्रत्येक विभागाचा समन्वय असावा, हा या बैठकीमागील हेतू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. याअंतर्गत पहिली बैठक १० जुलैला आयोजित करण्याचे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
