Published On : Thu, Jul 4th, 2019

एनएमआरडीएच्या बैठकीत 1529 कोटीच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी

Advertisement

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या ऑनलाईन सोडतीद्वारे विक्रीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

मुंबई: नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) पाचवी बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी एनएमआरडीएस विविध विकास कामांसाठी सन 2019-20 या वर्षांच्या 1529 कोटीच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एनएमआरडीए क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे आणि घरकुल वाटपासाठी आरक्षण धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
Gold 24 KT 77,900 /-
Gold 22 KT 72,500 /-
Silver / Kg 90,600 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नागपूरचे महापौर नंदा जिचकार, आमदार मिलिंद माने यावेळी उपस्थित होते.

एनएमआरडीए क्षेत्रातील विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 4325 घरकुलांची निर्मीती(४२२ कोटी), कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा (२२१ कोटी), ताजबाग दर्गा विकास आराखडा(१३२ कोटी), पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प (१४५ कोटी), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेशन सेंटर (११४ कोटी), दीक्षा भूमी विकास (१०९ कोटी), फुटाळा तलाव संगीत कारंजे (१०० कोटी) आदी 1300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यासह अन्य विकास कामांसाठी अनुमानीत 1529 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे करण्यासाठी घरकुल वाटपाकरिता आरक्षण धोरणास यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती 11 टक्के, अनुसूचित जमाती 6 टक्के, दिव्यांग 5 टक्के, नागपूर सुधार प्रन्यास कर्मचारी 2 टक्के आणि राज्य शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 5 टक्के असे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. आरक्षित घटकातील घरकुलास पात्र लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास ही घरकुले सर्वसाधारण गटात सोडतीद्वारे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आवश्यक 156 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्येस व ती पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी एनएमआरडीएच्या बोधचिन्हाबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मनिषा म्हैसकर, नागपूर विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, एनएमआरडीएच्या महानगर आयुक्त शीतल तेली-उगले आदी उपस्थित होते.

Advertisement