नागपूर : ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्कवर दरवर्षी रावण दहनाचा कार्यक्रम होतो. यंदाही रावण दहनाच्या कार्यक्रमासाठी हेरिटेज संवर्धन समितीला परवानगी मागण्यात आली. परंतु बुधवारी पार पडलेल्या हेरिटेज संवर्धन समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. तसेच विविध संस्थांतर्फे आयोजित करण्यात येणाºया प्रदर्शनांना जागा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला.
शहरातील वास्तू जतन करण्याच्या उद्देशाने गठित करण्यात आलेल्या हेरिटेज संवर्धन समितीची बैठक बुधवारी महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात नीरीचे संचालक डॉ. तपन चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. हेरिटेज समितीचे अध्यक्ष अरुण पाटणकर हे सुटीवर असल्याने ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाही. यावेळी स्ट्रक्चरल अभियंता पी. एस. पाटणकर, एल.ए.डी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या उज्वला चक्रदेव, सदस्य डॉ. शुभा जोहरी, वास्तुविशारद अर्बन डिझायनर अशोक मोखा, नागपूर वस्तू संग्रहालयाचे क्युरेटर डॉ. विराग सोनटक्के, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक सुप्रिया थूल, नगररचनाकार प्र. प्र. सोनारे आदी उपस्थित होते.
कस्तूरचंद पार्कवरील दुरावस्थेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान कस्तूरचंद पार्कचे पुनरुत्थान व सौंदर्यीकरणासाठी जिल्हाधिकायांच्यावतीने प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने या पार्कवर स्वातंत्र्य दिन, गणतंत्र दिन आणि महाराष्ट्र दिनाचे कार्यक्रम वगळून त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कार्यक्रम घेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे या पार्कवर दरवर्षी रावणदहन करणाºया संस्थेतर्फे उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
Gold Rate
Saturday 25 Jan. 2025
न्यायालयाने त्या संस्थेला हेरिटेज समितीकडे परवानगीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते. तसेच हेरिटेज समितीला त्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला.
कस्तूरचंद पार्क सौंदर्यीकरणाच्या दृष्टीने नागरिकांकरिता करण्यात येणाºया सोईसुविधा, फूड पार्क, सार्वजनिक शौचालये, पार्किंग व्यवस्था आणि राष्ट्रध्वज उभारण्याकरिता परिघीय सौंदर्यीकरण प्रकल्प संकल्पनेबाबतचे सादरीकरण स्लाईड शोच्या माध्यमातून करण्यात आले. या संदर्भात विकासात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी उपसमितीकडे सोपविण्यात आली तसेच कस्तूरचंद पार्कच्या बाहेर असलेला पुतळा आतील भागात स्थानांतरित न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
