नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) मध्ये मोकळ्या जागांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. चिंचमलातपुरे नगर नागरिक कृती समितीच्या नावाने मौजा मानेवाडा, दक्षिण नागपूर येथील वसाहतीतील रहिवाशांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहे.
न्यायमूर्ती अविनाश जी. घरोटे आणि अभय जे. मंत्री यांनी २० डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात बिल्डर विजय रामभाऊ चिंचमलातपुरे आणि त्यांचे पुत्र अंकित व गौरव यांना प्लॉट क्र. ७१-बी वरील तिसऱ्या पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यास परतण्याच्या तारखे पर्यंत मनाई केली आहे.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
ही याचिका (क्रमांक २३७/२०२३) वकील आर.आर. व्यास यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली.
याचिकेनुसार, एनआयटीने १८ जुलै २००१ रोजी मौजा मानेवाडा येथील राघवेंद्र गृह निर्माण सहकारी संस्था या वसाहतीतील खसरा क्र. ६२/१, ६८/१, ६७/२ आणि ६९/१ या भूखंडांवरील २१० प्लॉट गुन्‍ठेवारी 1.0 अंतर्गत नियमित केले होते. यासाठी एनआयटीने मंजूर केलेल्या आराखड्यात सुमारे ४०,००० चौ.फुट इतक्या चार खुल्या जागा मंजूर करण्यात आल्या होत्या.
बिल्डर आणि त्यांच्या पुत्रांनी या खुल्या जागांवर पाच बेकायदेशीर प्लॉट रस्त्यासहीत (३८-ए, ४१-बी, ४२-बी, ५८-ए, आणि ७१-बी) दाखवून गुन्‍ठेवारी २.० अंतर्गत त्यांचे नियमितीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. एनआयटीने २०१४ साली आणि नंतर दुसऱ्यांदा अर्ज फेटाळल्यानंतरही, मे २०२४ मध्ये या प्लॉटचे नियमितीकरण केले. हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या विपरीत होते, ज्यामध्ये खुल्या जागांवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यास मनाई केली होती आणि खुल्या जागांचा वापर फक्त क्रीडा व मनोरंजनासाठीच करण्याचे निर्देश दिले होते.
१५ डिसेंबर २०२४ रोजी वकील अश्विन पाटील यांनी गौरव चिंचमलातपुरे यांच्याकडून त्यांच्या पक्षकार प्लॉट क्रमांक ७१-बी खरेदी करण्याचा हेतू व्यक्त करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर रहिवाशांना या प्रकाराबाबत माहिती मिळाली.
अंदाजे ३१० रहिवाशांनी, ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अशिष नागपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते, आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. त्यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांची भेट घेऊन तक्रार केली.
नियमितीकरण आदेश रद्द करून खुल्या जागांवर खेळाचे मैदान आणि उद्यान विकसित करण्याची मागणी केली.ही याचिका समितीचे सचिव अरविंद चित्तन वर्मा यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने १२ मार्च २०२१ रोजी गुन्‍ठेवारी २.० लागू केली होती, ज्याअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत प्लॉटना नियमित करण्याचा हेतू होता. या योजनेअंतर्गत एनआयटीने १ लाखांहून अधिक अर्ज स्वीकारले आणि प्रत्येकी ३,००० शुल्क जमा केले. परंतु, आतापर्यंत गोर गरीब अर्जदारांच्या ५,००० हून कमी प्लॉटचेच नियमितीकरण झाले आहे, तर एनआयटीने गुन्‍ठेवारी २.० च्या तरतुदींचा गैरवापर करून सदन बिल्डरसाठी खुल्या जागांचे नियमितीकरण केले आहे.
खुल्या जागा एनआयटीच्या ताब्यात –
एनआयटी, ज्यावर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. शेकडो खुल्या जागा आणि सार्वजनिक उपयोगिता (पीयू) भूखंड बिल्डर आणि नेत्यांना बहाल करत असल्याचे समोर आले आहे. वसाहतीच्या आराखड्यात मंजूर केलेल्या खुल्या जागांचा ताबा एनआयटीकडे असूनही आणि त्या जागांवर एनआयटीचे फलक लावलेले असूनही, या जागांवर बेकायदेशीरपणे तयार केलेले प्लॉट नियमित करण्यात आले. ही एक गंभीर अनियमितता असून, या खुल्या जागा वसाहतीतील भूखंडधारकांच्या मालकीच्या असून एनआयटीच्या ताब्यात होत्या.
