महाराष्ट्र उद्योग और व्यापार संघों के चैंबर (CAMIT) के अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित दादा पवार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने महिलाओं, किसानों और जनता के लिए कई लोकप्रिय घोषणाएं की हैं। हालांकि, सभी नगरपालिका निगमों में LBT विभाग को बंद करने और उद्योगों के लिए टैरिफ में कमी की लंबित मांग को नहीं मानकर, बजट में व्यापार या उद्योग के लिए विशेष रूप से कुछ नहीं दिया गया है, डॉ. अग्रवाल ने कहा।
आगामी चुनावों के लिए मंच तैयार करते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का खुलासा किया।
अजित पवार ने फरवरी में 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। आज प्रस्तुत कुल बजट में से, 4,98,758 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के साथ, राजस्व व्यय 5,08,492 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि राजस्व घाटा 16,112 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये था।
– महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है
– 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे
– सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लाई हैं
– मुख्यमंत्री माजी लड़की बहिन योजना की घोषणा की
– राज्य में महिलाओं को 10 हजार पिंक रिक्शा दिए जाएंगे
– हर परिवार को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे
– नमो शेतकरी योजना से 92 लाख किसान लाभान्वित हुए
– अगले दो वर्षों में 163 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जाएंगी
– सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए NABARD द्वारा 15000 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण स्वीकृत किया गया है
– सूखा क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए 3200 करोड़ रुपये का कार्यक्रम लागू किया जाएगा
– मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल पर VAT में कटौती। प्रति लीटर 65 पैसे की प्रभावी कमी।
मुझे लगता है कि वित्त मंत्री के प्रयास केवल किसानों, महिलाओं और युवाओं को खुश करने के लिए हैं, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि ये लोकप्रिय घोषणाएं लागू होंगी या नहीं और क्षेत्र के व्यापार और उद्योग से अधिक किया जा सकता था। हम इस साल के बजट को 10 में से 6 अंक सुरक्षित रूप से दे सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्याच्या बजेटवर डॉ. दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष CAMIT यांची प्रतिक्रिया
पूर्व-निवडणूक लोकप्रिय बजेट – डॉ. दीपेन अग्रवाल
शेतकरी, महिला आणि युवा मतदारांवर लक्ष केंद्रित. व्यापार आणि उद्योगांसाठी काहीही नाही.
महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटनांच्या चेंबर (CAMIT) चे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी सादर केलेल्या राज्य बजेटवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अर्थमंत्र्यांनी महिला, शेतकरी आणि जनतेसाठी अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. मात्र, सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये LBT विभाग बंद करणे आणि उद्योगांसाठी टॅरिफ कमी करण्याची प्रलंबित मागणी मान्य न करता, बजेटमध्ये व्यापार किंवा उद्योगांसाठी काहीही दिलेले नाही, असे डॉ. अग्रवाल म्हणाले.
आगामी निवडणुकांसाठी मंच तयार करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे उद्दिष्ट 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उघड केले.
अजित पवार यांनी फेब्रुवारीमध्ये 2024-25 साठी 6,00,522 कोटी रुपयांचा अंतरिम बजेट आधीच सादर केला होता. आज सादर केलेल्या एकूण बजेटमधून, 4,98,758 कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीसह, महसूल खर्च 5,08,492 कोटी रुपये अपेक्षित आहे, तर महसूल तूट 16,112 कोटी रुपये आणि राजकोषीय तूट 99,288 कोटी रुपये आहे.
– महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे
– 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातील
– सरकारने महिलांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत
– मुख्यमंत्री माझी मुलगी बहीण योजना जाहीर केली
– राज्यात महिलांना 10 हजार गुलाबी रिक्षा दिल्या जातील
– प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जातील
– नमो शेतकरी योजनेमुळे 92 लाख शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत
– पुढील दोन वर्षांत 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जातील
– सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी NABARD कडून 15,000 कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झाले आहे
– दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी 3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबवला जाईल
– मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर VAT मध्ये कपात. प्रति लिटर 65 पैशांची प्रभावी कपात.
माझ्या मते अर्थमंत्र्यांचे प्रयत्न केवळ शेतकरी, महिला आणि युवामतदारांना खुश करण्याचे आहेत, परंतु या लोकप्रिय घोषणा अंमलात येतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे आणि या क्षेत्रातील व्यापार आणि उद्योगांसाठी अधिक काही केले जाऊ शकले असते. आपण या वर्षाच्या बजेटला 10 पैकी 6 गुण सुरक्षितपणे देऊ शकतो.
