भाजपा झोपडपट्टी मोर्चातर्फे आयुक्तांना निवेदन : महापौरांशी केली चर्चा
नागपूर : पंतप्रधान आवास योजना व रमाई आवास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता सुद्धा करण्यात आली. संपूर्ण अटी शर्थींचेही पालन करण्यात आले आहेत, मात्र तीन वर्षांपासून पात्र लाभार्थ्यांनाही एक रूपयाही निधी मिळू शकलेला नाही. या संदर्भात दखल घेउन तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी झोपडपट्टी मोर्चा दक्षिण मंडळतर्फे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना निवेदन देण्यात आले. याशिवाय महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्याशी सुद्धा याविषयाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
Gold Rate
Saturday18 Jan. 2025
आरोग्य समिती उपसभापती नागेश सहारे यांच्या नेतृत्वात आयुक्तांना शिष्टमंडळाने भेट देउन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी भाजपा दक्षिण नागपूर शहर मंत्री किशोर पेठे, दिपक आवळे, अंकित चौधरी, खतीजा बी. शेख, मनीषा सहारे, राधिका रतोने, अंजली गौतम, सुधाकर पानली, सुनीता सोमकुवर, सुनीता राउत, माया बागडे, ज्योती घोंगे, गणेश राउत, ज्योती कोलते, पोर्णिमा मोटघरे, अनिता हरीणखेडे, रूक्साना अंसारी, उमेश ठाकरे आदी उपस्थित होते.
मागील तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेसाठी लाभीर्थींनी अर्ज सादर केले. अर्जासोबत आवश्यक दस्तावेजही जोडण्यात आले. सर्व आवश्यक कार्यवाही करूनही तीन वर्षापासून निधी प्रलंबितच आहे. याबाबत यापूर्वी आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. बैठकीत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी विषयाशी संबधित अधिकारी उपायुक्त मिलींद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण यांच्या चर्चा केली. तसेच तहसीलदारांशी सुद्धा फोनवर चर्चा केली.
संपूर्ण विषय हा राज्य शासनाच्या अखत्यारित असून याबाबत लवकरच जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राउत यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. प्रत्येक लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे घर लवकरात लवकर मिळावे यासाठी प्रशासन पूर्णत: सकारात्मक आहे. सदर विषयाच्या अनुषंगाने येणारे अडथळे दूर करून पालकमंत्र्यांच्या चर्चेअंती सकारात्मक कार्यवाही लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिले.
मालकी हक्क पट्टे बाबतही सकारात्मक प्रतिसाद
बिडीपेठ झोपडपट्टी धारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्याबाबतही यावेळी आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली. मनपा आणि नगर भूमापन यांनी झोपडपट्ट्यांची मालकी ठरविण्यासाठी मोजणी करणे आवश्यक आहे. दोन्ही विभागांनी ५० टक्के मोजणी करण्याबाबत अनेकदा जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयात पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र त्यावरही कार्यवाही झाली नसल्याची तक्रार यावेळी शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली. संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने मध्यम मार्ग काढण्याबात जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी आश्वासित केले.
