– राज्य सरकार से VIDARBHA UN-AIDED ENGINEERING COLLEGES MANAGEMENTS ASSOCIATION ने मांग की

नागपुर : पिछले लगभग 5-6 सालों से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा BACKWARD CLASS के STUDENTS को दी जाने वाली TUTION FEE SCHOLORSHIP की रकम वितरित वितरण करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण इंजीनियरिंग,फार्मेसी,आर्किटेक्चर,पॉलिटेक्निक,एमबीए,मेडिकल महाविद्यालयों को भारी आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं.इनमें से कुछ अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति वर्ष 2010-11 से प्रलंबित हैं.

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Saturday 22 Feb. 2025

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शासन द्वारा छात्रवृत्ति की रकम अदा करने में हो रहे विलम्ब के चलते अधिकांश इंजीनियरिंग,फार्मेसी,आर्किटेक्चर,पॉलिटेक्निक,एमबीए,मेडिकल महाविद्यालयों के संचालक अपने शिक्षकों सह अन्य कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे.इसके अलावा समय पर भविष्य निधि और टीडीएस की निधि भी नहीं भर पा रहे.शत-प्रतिशत महाविद्यालयों में 8 माह से अधिक समय का वेतन मामला बकाया हैं.प्रत्येक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के छात्रवृत्ति की रकम करोड़ों में राज्य सरकार पर बकाया हैं.जिससे महाविद्यालयों के संचालन में कठिनाई हो रही.

कुछ वर्ष पहले तक शासन शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जून माह में ही प्रत्येक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को 25% छात्रवृत्ति की रकम एडवांस में दे दिया करती थी.ताकि किसी भी कर्मियों का वेतन मामला बकाया न रहे.इस सम्बन्ध में तब जारी किया गया शासकीय आदेश आज भी जारी है,जिसे रद्द नहीं किया गया हैं.परन्तु शासन द्वारा जब से पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों छात्रवृत्ति देने हेतु तथा शैक्षणिक संस्थाओं को उनके बैंक ख़ाताओ में रकम अदा करने के लिए ONLINE MAHADBT PORTAL जारी किया तब से शुरुआत में एडवांस रकम देना बंद कर दिया।

VIDARBHA UN-AIDED ENGINEERING COLLEGES MANAGEMENTS ASSOCIATION ने शासन से अनुरोध किया है कि वह TUTION FEE SCHOLORSHIP की रकम को अदा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से BILL DISCOUNTING FACILITY सुविधा उपलब्ध करवाए।ताकि सभी महाविद्यालयों को समय पर रकम मिल सके.

एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग,आदिवासी विकास विभाग,तंत्र शिक्षण संचनालय द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों को छाननी व स्वीकृति/मंजूर होते ही जिला स्तर पर सहायक आयुक्त अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कुल रकम का बिल जनरेट कर सर्टिफाइड करें।
इस सर्टिफाइड बिल को अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा उनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में,जहाँ MAHADBT PORTAL से बैंक खाता संलग्न है,उस बैंक में जमा कर बैंक से लगभग 80% रकम प्राप्त करने हेतु SOVEREIGN GUARANTEE प्रदान करें।

राज्य सरकार जब भी छात्रवृत्ति की रकम MAHADBT PORTAL के द्वारा वितरित करेगी,बैंक वह रकम अपने खाता में जमा कर ले.बैंक द्वारा महाविद्यालओं को किया गया भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रकम के वितरण के बिच की अवधि का बैंक का ब्याज राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाए.
अभियांत्रिकी कॉलेज बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज का करेगी तथा बैंक से ब्याज प्रमाणपत्र हासिल कर अगले वर्ष के FEE REGULATION AUTHORITY के प्रस्ताव में जोड़ कर FEES में इस ब्याज की रकम को सम्मिलित करेगी।

VIDARBHA UN-AIDED ENGINEERING COLLEGES MANAGEMENTS ASSOCIATION के महासचिव AVINASH DORSATWAR ने कहा कि इस बिल डिस्कॉउंटिंग सुविधा से राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति रकम के वितरण में हो रहे विलम्ब से महाविद्यालयों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा हैं, जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जायेगा।MAHADBT ONLINE स्कॉलर्शिप पोर्टल में भी किसी प्रकार का फेरबदल करने की जरुरत नहीं।

VIDARBHA UN-AIDED ENGINEERING COLLEGES MANAGEMENTS ASSOCIATION के चेयरमैन अधिवक्ता अभिजीत वंजारी के नेतृत्व में VIDARBHA UN-AIDED ENGINEERING COLLEGES MANAGEMENTS ASSOCIATION के पदाधिकारी,संचालक आदि जल्द ही एक शिष्टमंडल राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उच्च तकनिकी शिक्षण मंत्री उदय सामंत से मंत्रालय में मुलाकात कर बिल डिस्कॉउंटिंग सुविधा को अमल में लाने के लिए अनुरोध करेगा।

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