आमदार प्रकाश गजभिये यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी
नागपूर: आधीच महागाईच्या डोम्बाखाली जनता भरडल्या जात आहे. तर भाजप सरकारने पुन्हा जनतेवर स्थावर मालमत्तेवर वार्षिक बाजार मूल्य म्हणजेच रेडीरेकनरचे दर वाढविले आहेत. यामुळे नागपूरात जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सोबतच सरकारी खजिन्यात मुद्रांकाच्या रूपाने जमा होणारा महसूलही बुडत आहे. ही स्थिती संपूर्ण राज्यात आहे. या व्यवहारात गुंतलेल्या युवकांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. हा सर्व घाट भाजपने घातला असल्याचा घणाघाती आरोप आ. प्रकाश गजभिये यांनी केला. मालमत्तेवरील वाढीव वार्षिक बाजार मूल्य म्हणजेच रेकनरचे दर तातडीने कमी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमदार प्रकाश गजभिये यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
Gold Rate
19 April 2025
मुंबई मुद्रांक अधिनियम-१९५८ अंतर्गत मुंबई मुद्रांक ( स्थावर मालमत्तेचे वार्षिक बाजार मुल्य निर्धारण) नियम -१९९५ चे नियम क्रमांक-४ नुसार मा. सह संचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे वतीने सहायक संचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), प्रादेशिक कार्यालय नागपूर या कार्यालयाकडून नागपूर विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यालतील महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रभाव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र याच्या करिता वार्षिक मुल्यदर तक्ते तयार करून त्याबाबत प्रस्ताव मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या मजुरीकरिता सादर करण्यात येतात. यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे यावर मत मागविण्यात आले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आ. प्रकाश गजभिये यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी केली.
आ. गजभिये यांनी आरोप केला की, भाजपा सरकारने यापूर्वी सत्तेत येताच रेकनरचे दर वाढविले होते. यामुळे जमिनीच्या किमतीही वाढल्या होत्या. सामान्य व गोर गरीब नागरिकांना जमीन घेणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यातच आता पुन्हा २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पुन्हा जमिनीचे बाजार मूल्य (रेकनर) वाढविण्याचे षडयंत्र भाजपाने रचले आहे. यातून जास्तीत जास्त महसूल गोळा करून जनतेला लुटणे हा एकमेव उद्देश भाजपाचा असल्याचेही आ. गजभिये म्हणाले. मात्र याचा विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. दर वाढताच शेत जमीन, भूखंड, सदनिंका (फ्लॅट) खरेदी विक्रीचे व्यवहार तब्बल निम्यावर आले आहेत. यामुळे सरकारी खजिना वाढण्याऐवजी रिकामा होत आहे. याकडेही आ. गजभिये यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
आ. गजभिये म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यात एक महानगर पालिका आहे. तर १३ नगर परिषद, ६ नगर पंचायत आणि १३ तालुके तसेच यातील १६० क्षेत्र प्रभावित झाली आहेत. यावरून जिल्ह्यातील सार्वच गावे यामुळे प्रभावित झाली आहेत. एकट्या शहरात ५६ मौजे असुन ७१५ मूल्यदर विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक मुल्य विभागात खुली जमीन, निवासी सदनिका, तळमजल्यावरील दुकाने, पहिल्या मजल्यावरील कार्यालये याकरिता वेगवेगळे दर आकारण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात ‘ब’ वर्ग ३ नगर परिषद तर ‘क’ वर्ग १० नगर परिषद आहेत. यातील भूखंड, सदनिका व व्यावसायिक या करीत दर प्रस्तावित आहेत. ग्रामीण भागात गावांची वेगवेगळ्या मूल्यदर विभागात विभागणी करून शेत जमीन व भूखंडाचे दर प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. कुटील नीती असल्येल्या भाजप सरकाच्या तुघलकी आणि लालची धोरणाने जनतेच्या खिशाला कोट्यवधींचा फटका बसणार आहे. एकीकडे महागाई वाढवून ठेवली असून दुसरीकडे विविध कराच्या रूपात जनतेची लुबाडणूक हे भाजपा सरकार करीत आहे.
खरीदी विक्रीच्या व्यवहाराची माहिती देतांना आ. गजभिये म्हणाले, गत दोन वर्षात २०१८-१८ आणि १८-१९ या वर्षात गत काही वर्षातील रेकॉर्ड मोड कमतरता आली आहे. शहरातील ५६ मौज्यांमध्ये दोन वर्षात (२०१७-१८ व १८-१९) फक्त ४०९१ एवढ्याच सेल डिड म्हणजेच रजिस्ट्री झाल्यात. तर हा आकडा निम्यावर आहे. २०१४ पूर्वी हा आकडा दुपटीवर होता. भाजपाच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्यवहारात कमतरता आली आहे. मौजा नागपूर(१)- ३३३, भानखेडा- १९, हंसापुरी-१७, बिनाकी- ७२, जाटतरोडी- २१, सीताबर्डी-४७, गाडगा-२२, धरमपेठ-०, वाडपाखाड-७, जरीपटका-३५, तेलनखेडी-८, फुटला-६ अशा रजिस्ट्री झाल्या आहेत. याचा ग्रोथ दर सरासरी एक टाक्यावर आहे. यावरून शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसल्याचे सिद्ध होते. यासाठी एकमेव भाजपा सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप आ. प्रकाश गजभिये यांनी केला आहे.
जनतेला होत असलेला त्रास बघता प्रशासनाने याची दखल घेऊन रेकनरचे वाढीव दर कमी करावे अशी मागणी निवेदनातून आमदार प्रकाश गजभिये यांनी जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांना केली. अन्यथा आंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
