शिक्षा उपसंचालक लेते हैं बैठक, पालकों में संभ्रम कायम
नागपुर: 25 तारीख से आरटीई के ऑनलाइन आवेदन शुरू होनेवाले हैं और पालकों समेत कई सारी समस्याओं का निराकरण होना बाकी है. बावजूद इसके जिले के शिक्षाधिकारी की बेफ़िक्री इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने अब तक एक भी बैठक पालकों और शिक्षा उपसंचालक के साथ नहीं ली है. ऐसे में इस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर होनेवाली परेशानी फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.
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Thursday 20 March 2025
मई 2015 के शासन निर्णय के अनुसार आरटीई ऑनलाइन के चेयरमैन शिक्षा उपसंचालक होंगे. लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी बैठक नहीं ली है.
इसके साथ ही लापरवाही की हद तो यह है कि शिक्षामंत्री की ओर से पिछले वर्ष बैठक में आरटीई की राज्य सलाहकार समिति (एडवाइजरी कौंसिल) के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से नए सदस्यों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे. लेकिन एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने में हफ्ते भर से भी कम का समय बचा है और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है. यही नहीं दूसरी कमेटी भी अब तक गठित नहीं की गई है.
राज्य सलाहकार में फिलहाल जानकारी के अनुसार केवल एक उपाध्यक्ष ही है. राज्य सलाहकार समिति 13 लोगों की समिति होती है. नियमानुसार इस समिति में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही शामिल किए जाने का प्रावधान है. जानकारी के अनुसार उच्च अधिकारियों ने कहा है कि जब तक मंत्री नाम नहीं भेजेंगे वह कमेटी नहीं बना सकते. इस कमेटी का काम आरटीई एक्ट को लागू करना, बच्चों की सुरक्षा आदि के पहलुओं का विकल्प इसके अंतर्गत आता है. दूसरी कमेटी ब्लॉक स्तर पर बनानी थी. यह कमेटी शिक्षा उपसंचालक को और शिक्षणाधिकारी को बनानी थी. आरटीई एडमिशन से जुड़ी सभी छानबीन यह कमिटी ही करेगी.
इस बारे में आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने कहा कि आरटीई एडमिशन प्रोसेस से पहले शिक्षा उपसंचालक की ओर से मीटिंग का आयोजन किया जाता था. इसमें यह देखा जाता था कितने सेंटर खुलेंगे और किस तरीके से काम होगा. शिक्षा संचालक ने अभी एक नया आदेश निकाला है जिसमें जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी गठित करनी है जो सारे आवेदनों की स्क्रूटिनी करेगी. इसी के हिसाब से आरटीई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस बार की आरटीई प्रक्रिया पर सवालियां निशान लग रहे हैं. अभी तक शिक्षा उपसंचालक की ओर से जायजा बैठक नहीं लिए जाने से भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है.
जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी चिंतामन वंजारी से इस बारे में जानकारी लेने के लिए कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई. यही नहीं उनके मोबाइल पर सन्देश भी भेजा गया. लेकिन उनकी ओर से कोई भी प्रतिसाद नहीं मिला. इसके साथ ही शिक्षा उपसंचालक सतीश मेंढे से भी संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आरटीई के लिए अब तक उनकी ओर से कोई बैठक नहीं ली गई है. आरटीई से सम्बंधित सभी कार्य शिक्षणाधिकारी से जुड़े होते हैं.
