मुंबई: राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत त्यांच्या बँक खात्यात २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
या ऐतिहासिक निर्णयासंदर्भात माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता राज्य शासनाने देशाच्या इतिहासातील अभुतपूर्व असा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. २०१२ पासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कर्जात बुडाले होते. कर्ज भरु शकत नसल्याने कर्जमाफी करण्याबाबत मागणी होत होती. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध घटकांशी चर्चादेखील सुरु होत्या. दरम्यानच्या काळात झालेल्या शेतकरी आंदोलनातही राज्य शासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. मंत्रिगटाची उच्चाधिकार समिती नियुक्त करुन त्यांनी विविध घटकांशी आणि शेतकरी सुकाणू समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी देखील या संदर्भात चर्चा केली.
Gold Rate
Monday 27 Jan. 2025
सर्वांशी चर्चा करुन राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा अन्य राज्यात घरटी कृषी कर्जाची रक्कम दुप्पट आहे. केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात कर्जमाफी केली होती. त्यात महाराष्ट्राची ७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. यावर्षी राज्य शासनाने अभुतपूर्व अशी ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार असून यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाने घेतलेल्या अभुतपूर्व निर्णयाचा सर्व पक्ष, संघटना स्वागत करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार आहेत. शेतकऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या १० हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार असला तरी अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पैसा उभारण्याकरिता बँकांशी संपर्क साधून हप्ते पाडून त्याची परतफेड करण्यात येणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून शेतमालाला हमी भाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करुन त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. जेणेकरुन शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला योग्य तो भाव मिळण्यास मदत होईल.
- राज्य शासनाने केली देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर.
- राज्य शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सकारात्मक होते, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी.
- कजमाफीची योजना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना नावाने ओळखली जाणार.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विविध पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
- इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन क्षेत्रातील कर्जाची रक्कम कमी
- ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ.
- या कर्जमाफीमुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा
- ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील माफ
- या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.
- जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.
- जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार
- शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार.
- शेतमालाला हमी भाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करुन त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करणार.
