नवी दिल्ली: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)ने निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड्स) तपशील उघड करण्यासाठी अधिक वेळ मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे.
गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत तपशील निवडणूक समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला असंवैधानिक, आरटीआयचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर ठरवले होते. ADR (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) ने इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी दिलेल्या निकालात SBI 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
SBI ने पुढील आठवड्यात सुनावणी होणाऱ्या तारखेपर्यंत मुदतवाढ मागणारा अर्ज दाखल केला असला तरी प्रशांत भूषण यांनी ADR ने दाखल केलेल्या अवमान याचिका mention केली आहे. SBI ने दाखल केलेल्या मुदतवाढीच्या अर्जासोबत सोमवारी 11 मार्च रोजी त्यावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. त्यावर विचार करणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात केलेले बदल चुकीचे असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. व्यक्तीपेक्षा कंपनी सरकारच्या धोरणावर परिणाम करते. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. ही योजना माहिती अधिकार आणि मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढणार आहे.
