– जाँच में कई निर्माण घोटाले सामने आ चुके हैं।
नागपुर – SECURITY DEPOSIT SCAM मामले में ठेकेदार कंपनी नानक कंस्ट्रक्शन को काली सूची में डालने का प्रस्ताव जिला परिषद (नागपुर जिला परिषद) ने सरकार को सौंपा है.चर्चा है कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विवेक इलमे की रिपोर्ट ने जिला परिषद के प्रस्ताव को और गति दी है और सरकार के लिए इसका बचाव करना मुश्किल नज़र आ रहा.
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Wednesday March 2025
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ने देखा कि जिला परिषद के सिंचाई विभाग में SECURITY DEPOSIT के मूल डीडी के बदले रंगीन जेरोक्स से बदला जा रहा था। जांच में पता चला कि यह काम नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। यह जानकारी सीईओ योगेश कुंभेजकर ने दी। ऐसा ही निर्माण और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों में देखा गया।
तीनों संभागों की जांच में पता चला कि लाखों रुपये की जमानत राशि SECURITY DEPOSIT गायब थी। तीनों विभागों ने नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। कंपनी से जुड़े चार-पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. इस बीच, मामले को देखने के लिए विवेक इलमे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
स्थायी समिति और महासभा में भी काफी हड़कंप मच गया। संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डालने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के तहत निर्माण विभाग ने सरकार को काली सूची में डालने का प्रस्ताव भेजा था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का मौका दिया है. चर्चा थी कि सरकार नानक को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इल्मे समिति की रिपोर्ट ने कई मुद्दों को स्पष्ट किया है और कर्मचारियों की गलती भी साबित की है. इसलिए ठेकेदार को काली सूची में डालने की बात कही जा रही है।
नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारण कई निर्माण घोटाले सामने आ चुके हैं। सिंचाई विभाग के करीब दस से बारह ठेकेदार जमानत राशि का एक डीडी समय से पहले ही निकाल रहे थे। उसी डीडी का इस्तेमाल दूसरे ठेके को लेने के लिए किया गया था। पूछताछ भी की जा रही है। इसलिए जिस तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हो रही है, वह ठेकेदारों की लॉबी में आम बात है।
डीडी आसानी से जिला परिषद और किसी भी सरकारी कार्यालय को रुपये के बंडल के साथ वापस कर दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जेरोक्स रंग को इसके बजाय मूल दस्तावेजों में रखा जाता था.
