मुंबई : राज्यात कंत्राटी पोलीस भरतीवरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले होते. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (२० ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेत मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. यानुसार शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला आहे. यामागचे कारण सांगत फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर सडकून टीका केली.
कंत्राटी भरतीचे पाप १०० टक्के काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहे,असा घणाघात फडणवीस यांनी केला. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी मी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की, त्यांच्या पापाचे ओझे आपण का उचलायचे. त्यामुळे त्या सरकारने काढलेला कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कंत्राटी भरतीसाठी महाराष्ट्रात पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ रोजी झाला. तेव्हाच्या काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये पहिली कंत्राटी भरती शिक्षण विभागात सुरू झाली.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्ये जीआर काढून कंत्राटी भरती सुरू करण्यात आली. २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी पहिला जीआर काढला आणि परत त्यांनी ६ हजार कंत्राटी पदांसाठी जीआर काढला.
हे पाहता कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण हे समाजासमोर आले पाहिजे, यांची थोबाडं उघडी पडली पाहिजे म्हणून काही गोष्टी मी पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
