मुंबई : राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांनी केलेल्या विविध मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. दुकानदारांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, व त्यानंतर चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. आवश्यकता पडल्यास कारवाई केली जाईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी आज मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
श्री. बापट पुढे म्हणाले, राज्यातील एकूण 51 हजार 978 रास्तभाव दुकानदारांपैकी 5 हजार 600 रास्तभाव दुकानदार संपावर होते. संपात सहभागी असलेल्या जिल्ह्यांपैकी उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्यांतील संप केवळ एक दिवसासाठीच होता. या संपात रायगड जिल्ह्यातील केवळ पनवेल तालुका तसेच सांगली, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर असे 6 जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांतील रास्त भाव दुकानदार सहभागी नाहीत. राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करून E-pos मशीनद्वारे धान्य वाटप करण्याची पारदर्शक कार्यवाही सुरू आहे. हे करीत असतानाच राज्यातील रास्त भाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांच्याबाबत शासन संवेदनशील असून त्यांच्या हितासाठी शासनाने निर्णय वेळावेळी घेतलेले आहेत. रास्त भाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांच्या सहकार्याने रास्त भाव दुकानांच्या संगणकीकरणाची प्रकिया राबविण्यात येत आहे.
Wenesday Rate
Friday 27 Dec. 2024
रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी शासनाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
• स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य वाहतुकीच्या रिबेट दरामध्ये 10 वर्षानंतर प्रथमत: सुधारणा करुन 73 टक्के वाढ करण्यात आली .
• किरकोळ/हॉकर्स/अर्धघाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन सुधारित करण्यात आले असून, किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांचे कमिशन रू.250/- हून रू.450/- तसेच अर्धघाऊक परवानाधारकांचे रू.200/- हून रू.300/- सुधारित करण्यात आले आहे.
• राज्यातील रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत खुल्या बाजारातील साखर वगळुन गव्हाच्या 4 जाती, तांदळाच्या 11 जाती, खाद्यतेल/पामतेल, कडधान्य, डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला या वस्तूंची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
• राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच खासगी बँकाना अनुमती देण्याबाबतचे शासन परिपत्रक दिनांक 3 फेब्रुवारी, 2017 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे.
• राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकान असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणीच उपलब्ध व्हावेत यासाठी कृषी विभागाचा परवानाप्राप्त रास्त भाव दुकानदारांना रास्त भाव/शिधावाटप दुकानांतून प्रमाणित बी-बियाणे विक्रीसाठी ठेवण्यास दिनांक 3 मार्च, 2017 च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आलेली आहे.
• लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिनांक 20 एप्रिल, 2017 च्या शासना निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत.
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील POS मशीनद्वारे होणाऱ्या अन्नधान्य वितरणासाठी अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये रु.70/- वरुन रु.150/- प्रती क्विंटल वाढ करण्याचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर, 2017 रोजी घेण्यात आला आहे.
• फ्री-सेल केरोसीन तसेच 5 कि.ग्रॅ.चे लहान सिलेंडर्स यांचे वितरण करण्यास रास्तभाव व केरासीन विक्रेते यांना शासन निर्णय दिनांक 7 सप्टेंबर 2017 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• राज्यातील घाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन रू.787.82 वरून रू.1008.83 असे शासन निर्णय दिनांक 15.9.2017 अन्वये सुधारित करण्यात आले आहे.
• नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानातून महानंद दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीसाठी ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे.
• राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानामध्ये विक्रीस ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 9 मार्च, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे.
