– स्मार्ट सिटी संचालकांची बैठक ः ‘त्या‘ निर्णयाला मंजुरीचा प्रस्ताव १३ सदस्यांनी धुडकावला
नागपूर: नागपूर स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडच्या बैठकीत आयुक्तांनी कंपनीच्या सीईओपदी नसताना अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांना मंजुरीचा प्रस्ताव कायदेशीर बाबीचा मुद्दा उपस्थित करीत संचालक मंडळातील १३ सदस्यांनी धुडकावून लावला. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रस्ताव आयुक्तांनीच आजच्या बैठकीसाठी तयार करून चेअरमन प्रवीण परदेसी यांच्याकडे पाठविले असल्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याच पुढाकाराने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत आयुक्त पुन्हा एकाकी पडल्याचा टोला महापौरांनी हाणला.
Gold Rate
Tuesday18 March 2025
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक आज महापालिकेतील कंपनीच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीची आवश्‍यकता काय होती, असा प्रश्न सदस्यांनी विचारला. दोनच दिवसांत या बैठकीसाठी विषय पत्रिका तयार करण्यात आली. महापौर संदीप जोशी यांनी नोटीस काढून ऐवढ्या घाईत बैठक घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. बैठकीत कंपनीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी आणि दुसरे संचालक भारत सरकारचे दीपक कोचर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. येवढ्या घाईत बैठक आयोजित केल्यामुळे प्रवीण परदेशी यांनी नागपुरातील सिनीअर कौन्सील एस. के. मिश्रा यांचे मत घेतले. त्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असून मागील संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्टपणे कायदेशीर मत घेण्याचे नमुद केले होते, असे सांगितले. त्यानंतरच १४ फेब्रुवारी ते १० जुलैपर्यंत आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयावर चर्चा करावी, असेही मिश्रा यांनी परदेसी यांना सांगितले.
आयुक्तांंनी कुठल्याही कायदेतज्ज्ञांचे मत न घेता ठक घेण्यामागचे कारण काय? असा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला. आजच्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेत रुजू झाल्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर परवानगी द्यावी, रुजू झालेल्या तारखेपासूनच सीईओ म्हणून मान्यताही द्यावी आणि या काळात तलेल्या सर्व निर्णयांना परवानगीसुद्धा पाहिजे आहे. यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत केलेले नियोजन, बायोमाईनिंगच्या निविदेला परवानगी, सर्व प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक व्यवहाराचे घेतलेले सर्व निर्णय यांचा समावेश आहे. यावर महापौर जोशींनी आक्षेप घेतला. अशी बैठक घेताच येत नाही, असे मत एस.के. मिश्रा यांनी या आक्षेपावर व्यक्त केल्याचेही महापौर म्हणाले.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना सर्व संचालक दोषी समजले जातील, अशा पद्धतीचं वातावरण आजच्या बैठकीत होतं. त्यामुळे कायदेशीर मत घेतल्यानंतरच या विषयावर विचार करण्यात यावा, असा निर्णय एकमताने सर्व अधिकारी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. व्हिसीवरुन सहभागी झालेले दीपक कोचर यांचेही तेच मत पडले. त्यामुळे आजच्या बैठकीतही १३ जण एका बाजुला, तर तुकाराम मुंढे एका बाजुला असल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले.
