– दिल्लीत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार आल्या वर्षांपासून २०० युनिट पर्यंत वीज पूर्णपणे मोफत आहे आणि ४०० युनिटपर्यंत ५०% वीजबिल माफ आहे मग महाराष्ट्रात निदान कोरोनाच्या काळात जनतेचे २०० युनिट वीजबिल माफ नको का? या मागणीसाठी आज आम आदमी पार्टी तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आले व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना निवेदन देऊन त्वरित जनतेचे २०० युनिट वीज बिल माफ करण्याचे आव्हाहन करण्यात आले.
नागपुर – कोविड-19 महामारी दरम्यान राज्यातील उद्योग, व्यापार व बाजारपेठा पूर्णपणे बंद झाले आहेत, यामुळे व्यापारी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, फुटपाथवर बसून आपले पोट भरणारे सर्व नागरिक आर्थिकदृष्ट्या फारच संकटात आले असल्यामुळे त्यांचे वीज बिल माफ करावे यासाठी दि. ३ जून २०२० ला मा. मुख्यमंत्री यांना प्रत्येक जिल्ह्यातून निवेदन दिलेले आहे. यावर आज पर्यंत काहीच निर्णय झालेला नाही.
त्याकरिता आपणास आज पुन्हा निवेदन करण्यात येते की मार्च, एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचे ज्यांचा वीज वापर २०० युनिट पर्यंत आहे, त्यांना दिल्लीतील केजरीवाल सरकार ज्याप्रमाणे नियमित २०० युनिट वीज मोफत देत आहे, त्याप्रमाणे राज्यातील जनतेला माफी द्यावी. ही आमच्या पार्टीची नव्हे तर जनतेची मागणी आहे. आपण सुद्धा यापूर्वी १०० युनिट पर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांना मोफत वीज देण्याची इच्छाशक्ती दर्शविली आहे, जे स्वगातार्य आहे. सरकारने तातडीने या संकटकाळात यावर निर्णय घेवून जनतेसमोर घोषणा करावी.
Today's Rate
Tuesday 17 Dec. 2024
एकीकडे जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यामुळे वीजबिल माफीची मागणी होत असतांना MSEB कडून दर वाढवून भरमसाठ वीज देयक पाठविणे हे जनतेची मानसिक आणि आर्थिक पिडवणूक आहे. सरकार हे जनतेचे माय-बाप असते, आणि जेंव्हा राज्यातील जनता आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाली आहे, अशा वेळी त्यांना विजेचे दर वाढवून भरमसाठ वीज देयके पाठविणे म्हणजे MSEB ची सावकारी वृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते आहे. परंतु जे MSEB कडून भरमसाठ देयके प्राप्ती झालीत ही फसवी, जनतेची लुट करणारी आणि नागरिकांना वीजबिल न भरण्याच्या प्रवृतीकडे घेवून जाणारी आहेत.
आम आदमी पार्टीने खालील मागण्या राज्याचे ऊर्जा मंत्री श्री नितिन राऊत यांना केलेल्या आहे.
१.कोविड दरम्यानच्या मार्च ते जून या चार महिन्याचे २०० युनिट वीजबिल माफीची घोषणा आपण स्वतः करावी,
२. MSEB कडून १ एप्रिल पासून करण्यात आलेली वीज दर वाढ मागे घ्यावी,
३. कोविड दरम्यानचे MSEB कडून दिलेले भरमसाठ वीजबिल मागे घेवून मागील वर्षीच्या याच कालावधीत जे वीज देयक आले होते, तसेच महिनेवारी
प्रमाणे सुधारित जुन्याच दराप्रमाणे वीज देयक देण्याचे आदेश द्यावेत.
४. राज्य सरकार चा 16% अधिभार रद्द करन्यात यावा
अन्यथा जनतेमध्ये भरमसाठ आलेल्या विज देयकाप्रती असलेला रोष राज्यातील जनतेच्या माध्यमातून रस्तावर दिसून येईल. जे या महामारी दरम्यान योग्य नाही. हे निवेदन देतांना राज्य समिती सदस्य व विदर्भ संयोजक श्री देवेंद्र वानखेडे, राज्य कोषाध्यक्ष श्री जगजीत सिंग, राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, नागपूर संयोजक कविता सिंघल, नागपूर सहसंयोजक राकेश उरडे, नागपुर संगठना मंत्री शंकर इंगोले, विदर्भ युवा संयोजक पियुष आकरे व अन्य कार्यकर्ते उपस्तीत होते.
