नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय बँकला फटकारले आहे. निवडणूक रोखे संदर्भात उद्या सायंकाळी न्यायालयाचे कामकाज संपण्यापूर्वी सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या बेंचने दिले आहेत. एसबीआयकडून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतले.
एसबीआयनं याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली.
Gold Rate
Friday 31 Jan. 2025
निवडणूक रोखे देणाऱ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी SBI म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा वेळ मागितला आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SBI विरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायाधीश सुनावणी करणार आहेत. SBI ने भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हणजेच ECI ला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला फटकारले आणि 26 दिवस काय केले, अशी विचारणा केली. निवडणूक रोख्यांशी संबंधित एसबीआयच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. फेब्रुवारीमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने SBIला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, आम्ही आधीच एसबीआयला डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, उपलब्ध माहितीनुसार, तुमच्याकडे (बँकेकडे) सर्व गोष्टी सीलबंद लिफाफ्यात आहेत. तुम्ही सील उघडा आणि माहिती द्या. यामध्ये कोणतीही अडचण नसावी. एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, आम्ही अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. आदेशानुसार आम्ही निवडणूक रोखे देणेही थांबवले आहे. आम्हाला डेटा द्यायचा आहे. डेटा गोळा करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ लागेल, असेही ते म्हणाले.
