नवी दिल्ली : गँगस्टर अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने गवळीची शिक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गवळीला पुन्हा नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्या प्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. 2006 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारी परिपत्रकानुसार, गवळीने आपली शिक्षा कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये राज्य सरकारला चार आठवड्यांत सुटकेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यानंतर ८ मे रोजी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा अतिरिक्त कालावधी दिला.
गृहमंत्रालयाच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गृह विभागाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासोबतच गवळीला आणखी पॅरोल देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. एवढेच नाही तर न्यायालयाने गवळीला तातडीने कारागृहात परतण्याचे आदेश दिले आहेत.
