Advertisement
मुंबई : राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला होता.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हणत सरकारला फटकारले. तसेच हा निर्णय अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हणत न्यायालयाने तो रद्द केला.
Advertisement
दरम्यान खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल, असे पालकांनी याचिकेत म्हटले होते.
