नागपूर : राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता. सरकारच्या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले. तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. सरकार याप्रकरणी काहीतरी लपवत आहे. निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असतानाही सरकारने शिंदे आयोग तयार केला यामागचे कारण काय ? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधानभवन परिसरात त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला होता, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले होते. तरीही आताच्या सरकारने शिंदे आयोग नेमला. सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद चिघळून मराठा ओबीसी वाद वाढवत आहे,असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच –
Monday's Rate
Sat 23 Dec. 2024
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशानाकडे राज्यातील शेतकरी आशा लावून बसला आहे. वर्षभर सातत्याने नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने आज चर्चेला उत्तर दिले नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी निवेदन करतील असे सांगण्यात आले. मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी शेवटी निराशाच पडली असल्याचे पटोले म्हणाले.
शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसान भरपाईही मिळालेली नाही. सरकारच्या भूमिकेचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. सभागृहात आज शेतकरी प्रश्नावर चर्चा झाली पण सरकारच्या वतीने त्यावर उत्तर देण्यात आले नाही. भाजप सरकारच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असल्याचेही ते म्हणाले.
