बाल विकास गृहातील मुलींसोबत मुक्त संवाद, समुपदेशनासह प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य
नागपूर : महिला व बाल विकास सरंक्षण गृहातील महिला, मुली तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या महिला व मुलींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून आत्मनिर्भर करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत असून त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालय, पोलीस तसेच महिला व बाल विकास विभाग यापुढे समन्वयाने काम करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज शासकीय मुलींचे वसतिगृह, प्रियदर्शनी महिला वसतिगृह तसेच करुणा होमला भेट देवून येथील मुली व महिलांसोबत संवाद साधला. संरक्षण विभागात येणाऱ्या अडचणी तसेच त्यांच्या शिक्षण तसेच कौशल्य विकासासंदर्भात प्रथमच मंत्र्यांसोबत मनमोकळ्या चर्चा केल्या. महिला व मुलींच्या संरक्षणासोबतच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निर्णय घेवून आत्मनिर्भर करण्याबाबत आश्वस्त केले.
बाल विकास संरक्षण गृहात मुली व महिला सोबतच 6 ते 18 वयोगटातील अनाथ व पीडित बालकांचा समावेश असून यासोबतच इतर राज्यातील घर सोडून आलेल्या मुली, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध नियमांतर्गत संरक्षण दिलेल्या मुलींचा समावेश असून महिला व बाल विकास विभागातर्फे अशा सर्व महिला व मुलींच्या पुनर्वसनासोबतच शिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण देवून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाबाबतही महिला व बाल विकास मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. नागपूर शहर संरक्षण विभागात 100 महिला व मुली असून मुलींना संरक्षण गृहात विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
महिला व बाल कल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज काटोल रोडवरील शासकीय मुलींचे बालगृह, सरस्वती शासकीय महिला वसतिगृह (मतीमंद), शासकीय महिला करुणा वसतिगृह तसेच शासकीय मुलांचे निरीक्षण गृह येथे भेट देवून तेथील व्यवस्थेचा माहिती घेतली.
यावेळी शासकीय मुलींच्या बालगृहाच्या अधीक्षिका अंजली निंबाळकर, शासकीय करुणा महिला वसतिगृहाच्या अधीक्षिका शीला मांडवेकर, शासकीय मुलांच्या निरीक्षण गृहाच्या अधीक्षिका नम्रता चौधरी, अनिरुद्ध पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतिभा गहरवार, परिविक्षा अधिकारी मनीषा आंबेडा़रे, डी. टी. कळंबे, समुपदेशक कविता इखार, लता कांबळे, व्ही.व्ही. दुधकवर, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी चंद्रकांत बोंडे, प्रशांत व्यवहारे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण, बाल विकास संरक्षण अधिकारी सचिन जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय मुलींच्या बालगृहामध्ये वय वर्ष 6 ते 18 वयोगटातील 70 मुली वास्तव्यास आहेत. येथील मुलींना सद्य:स्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षण दिल्या जात आहे. मुलींना मानसिक आधार तसेच मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘समुपदेशन गृह’ तसेच ‘मनोरंजन कक्ष’ देखील आहे. येथील स्वच्छता, पिण्याचे पाणी व जेवण्याची व्यवस्था समाधानकारक असल्याचे श्रीमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
सरस्वती शासकीय महिला वसतिगृह (मतीमंद) येथे वय वर्ष 18 ते पुढील वयाच्या 79 मतीमंद तसेच मानसिक आजारी महिला राहतात. या महिलांची नियमितपणे वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते, अशी माहिती अधीक्षिका अंजली निंबाळकर यांनी दिली.
शासकीय करुणा महिला वसतिगृहात अनैतिक संबंधात ओढल्या गेलेल्या, परित्यक्ता, निराश्रीत महिलांना येथे आधार देवून सुरक्षा पुरविल्या जाते. तसेच त्यांचे पुनर्वसन देखील करण्यात येते. येथील शासकीय महिला भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र तसेच केंद्र शासन पुरस्कृत ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटरला देखील यावेळी भेट दिली. येथे महिलांना कायदेविषयक सल्ला तसेच मार्गदर्शन करण्यात येते. यामुळे पीडित महिलांमध्ये आपल्या हक्कांबाबत जागृती निर्माण होवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत मिळते, अशी माहिती अधीक्षिका शीला मांडवेकर यांनी दिली.
शासकीय मुलांच्या निरीक्षण गृहामध्ये गुन्हेगारी वृत्ती मध्ये अडकलेल्या 18 वर्षांखालील मुलांना येथे ठेवण्यात येते. शिवाय निरीक्षण गृहातून बाहेर पडल्यानंतर त्या मुलांना स्वत:चा उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी येथे स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाते, अशी माहिती अधीक्षिका नम्रता चौधरी यांनी दिली. महिला व बालविकास विभागातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या महिला शासकीय वसतिगृहाच्या कार्याबाबत श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले.