नागपूर : एखाद्या महिलेस कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करावा लागला असेल, तर तिला शक्य तितक्या लवकर मदत करणे आवश्यक आहे. यात वैद्यकीय सहाय्य, कायदेशीर मदत, कायमस्वरूपी राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार. या अवस्थेत, स्त्रीला एकाच ठिकाणी ही सर्व मदत मिळणे खूप महत्वाचे आहे. या गोष्टींसाठी तिला वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकंती करावी लागू नये. याच गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत, कोणत्याही महिलेस कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्यास यामाध्यमातून तिची मदत केली जाते. मात्र याबाबत महिलांना सर्वसमावेशक मदत देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली वन-स्टॉप-सेंटर्स (OSC) त्यांच्या खराब कामगिरीसाठी तपासणीच्या कक्षेत आली आहेत. 2012 च्या दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर केंद्र सरकारद्वारे या योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंबलबजावणी करण्यात आली. मात्र आता ही योजना हळूहळू थंडबस्त्यात जात असल्याचे चित्र आहे.
2021 मध्ये लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय महिला आणि बाल मंत्रालयाने यासंदर्भात चिंताजनक अहवाल सादर केला. ज्याअंतर्गत वन स्टॉप सेंटरची (OSC)अत्यंत वाईट कामगिरी उघडकीस आली आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की महाराष्ट्रातील 37 वन स्टॉप सेंटरकडून 8,912 महिलांना मदत मिळाली आणि ती संपूर्ण देशात सर्वात कमी मदत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जी इतर राज्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. तामिळनाडू सारखे मोठे राज्य जे 34 OSC केंद्रे चालवतात, त्यांनी 19,991 महिलांना मदत देऊ केली, तर बिहार सारख्या लहान राज्यात 38 वन स्टॉप सेंटरमधून आतापर्यंत 8,005 महिलांच्या समस्या सोडविण्यात आला आहेत. यातही उत्तर प्रदेश सर्वात आघाडीवर असून त्यांच्या OSC केंद्रांनी 1,67,308 महिलांना सेवा दिली.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
उल्लेखनीय आहे की एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान, नागपूर OSC येथे 244 प्रकरणे (बहुतेक कौटुंबिक हिंसाचार) नोंदवण्यात आली होती आणि त्याच कालावधीत महिलांसाठी 26 जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले होते. ही आकडेवारी महाराष्ट्रात मदत मागणार्‍या महिलांची संख्या आणि OSCs मार्फत उपलब्ध होणारी मदत यांच्यात कमालीची विषमता अधोरेखित करते.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे निष्कर्ष महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांच्या घटना कमी असल्याचे सूचित करत नाहीत. खरेतर, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांची एकूण 39,526 नोंद झाली आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र हे तिसरे क्रमांकाचे राज्य आहे, उत्तर प्रदेश 56,083 प्रकरणांसह आणि राजस्थानमध्ये 40,738 प्रकरणे आहेत.
नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि OSC द्वारे महाराष्ट्रात दिलेली मदत यातील लक्षणीय असमानता या गंभीर समर्थन प्रणालींच्या परिणामकारकता आणि सुलभतेबद्दल चिंता व्यक्त करते. हे पाहता राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीवर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. इतकेच नाही तर OSC ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचे वाटप करणे आवश्यक आहे. योग्य निधी, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि समर्पित कर्मचार्‍यांच्या भरतीला प्राधान्य दिले पाहिजे जेणेकरून OSC त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करतील.
महाराष्ट्र OSC ची निराशाजनक कामगिरी हे स्मरण करून देणारी आहे की महिलांना हिंसाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी केवळ कायदेशीर आणि नियामक बदलांचीच गरज नाही तर समर्थन यंत्रणेची मजबूत अंमलबजावणी देखील आवश्यक आहे.
