शिक्षणमंत्री व एससीआरटी संचालक दिनकर टेमकर यांचे आदेशात भिन्नतेमुळे संभ्रम
आरटीई अधिनियम २००९ अंतर्गत २५ टक्के वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना वर्ग १ ते ८ मध्ये राज्यातील शाळा मोफत शिक्षण अंदाजे ४ लाख विद्यार्थ्यांना देत आहेत, तसेच एकूण सर्वसाधारण दीड कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ३ मार्चला प्रसार माध्यमातून आरटीई मध्ये मोफत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊ नये, असा अफलातून संदेश पारित केल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडालेली आहे. कारण एससीआरटी संचालक दिनकर टेमकर यांनी पुढील वर्गात प्रवेश करताना दिली जाणारी वर्गोन्नती कशी असेल त्याबद्दल दोन तीन दिवसात सांगू असे म्हटले. दोन्ही सूचना स्पष्ट नसून एकमेका विरोधक आहेत, त्यामुळे तातडीने स्पष्ट लेखी आदेश द्यावा, अशी मागणी आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी शिक्षणमंत्री यांना केलेली आहे.
आरटीई योजना केंद्र सरकारने सन २०११-१२ मध्ये अमलात आणून महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा आजच्याघडीला जवळपास १० हजार शाळा सदर योजनेत आपले सहभाग देत आहेत. सन २०१८-१९ पासून शासनाने शाळांना फक्त ट्युशन फी देऊ, टर्म फी मिळणार नाही असा आदेश काढला, त्यावेळी सुद्धा आरटीई २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची नाही काय ? असा प्रश्न शिक्षणमंत्री यांना मुंबई येथील त्यांचे निवासस्थानी कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटून केला होता.
त्यावेळेस त्यांनी काहीही उत्तर दिलेले नव्हते, परंतु ३ एप्रिलला अचानक त्यांनी आरटीई २५ टक्के मोफत शिकत असलेल्या वर्ग १ ते ८ विदयार्ध्यांची परीक्षा घेऊ नये , त्यांना सरळ पुढच्या वर्गात प्रमोट करावे असे लेखी आदेश न काढता व्हिडीओ प्रसार माध्यमातून प्रसारित करणे व दुसरीकडे एससीआरटी संचालक दिनकर टेमकर यांनी प्रसार माध्यमातूनच दोन तीन दिवसात कळवू असं म्हटल्याने कुठेतरी शाळा, विद्यार्थी -पालक व शिक्षक यांची दिशाभूल करण्याचे काम ह्यातून होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सदर बातमीमुळे सर्वच संभ्रमाची स्थिती उत्पन्न झाली असून खाजगी शाळेत ७५ टक्के शिकत असलेले सर्वसाधारण विद्यार्थी यांवर स्पष्ट भूमिका त्यांचे विडीओ क्लिप मध्ये आढळून येत नाही. तसेच सर्वच शाळेत परीक्षेची तयारी सुरु असून विद्यार्थी व पालक सुद्धा परीक्षेचा सराव व्हावा या दृष्टीने मेहनत घेत आहेत. पालकांनी ऑनलाईन शिक्षण पाल्यांना देण्यासाठी महागडे मोबाईल घेऊन दिलेत. तसेच शिक्षण विभागाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे आदेश काढलेत, वर्षभर हि प्रक्रिया सुरू असून कुणाशीही चर्चा न करता अचानक परीक्षा रद्द करून काय साधायचे आहे. गुणपत्रिका कशी बनवायची, हेच नेमके कळत नाही. एकंदरीत सदर निर्णय हा घेण्यास फार विलंब झाला आहेत.
पुढील वर्षी अशीच स्थिती राहिली तर ऑनलाईन शिक्षण देण्यास शाळा व पालक दोघेही तयार राहणार नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याने शिक्षकांवर उपासमारीमुळे आत्महत्येची वेळ आलेली आहे. नुकतेच यवतमाळ मारेगाव येथील शिक्षिकेने दीड वर्षाच्या मुलीसोबत आत्महत्या केलेली आहे व नगरपरिषद उप्य माध्यमिक शाळा मोवाड येथे २०११ पासून कार्यरत विशेष शिक्षिका शिल्पा प्रभाकर कोंडे यांनी वेतन न मिळाल्यामुळे शासनाच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केलेली आहे.
एकंदरीत शिक्षणमंत्री या सर्व गोष्टीकडे लक्ष न देता कोणताही निर्णय कधीही काढून सर्वच शिक्षण यंत्रणा कोलमडून टाकीत असल्याचे दिसत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्याअनुषंगाने दहावी व बारावीची परीक्षा सर्वच शाळेत घेणे उचित राहील काय ? महान मुलांचे प्रमाण सुध्दा हल्ली मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याने त्याबद्दल काहीच बोलत नाहीत व वेळेवर आणखी हया परीक्षा सुद्धा रद्द तर करणार नाही ना ? असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. त्याबदल आताच ठोस उपाययोजना कराव्यात, शाळांना सुविधा पुरवाव्यात, खाजगी शाळेत शिक्षकाँचे पगार न झाल्याने परीक्षेला यायला तयार नाहीत. दहावी व बारावी परीक्षेवर खाजगी शाळा व शिक्षक यांचे आर्थिक अडचणीमुळे व शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे येणाऱ्या संकटाचा इशारा आरटीई फॉउंडेशन चे अध्यक्ष प्रा.सचिन काळबांडे यांनी दिलेला आहे. त्याप्रसंगी उपाध्यक्ष राम वंजारी, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रेम शामनानी, प्रमुख पदाधिकारी तात्यासाहेब पंडितराव शिदे, निलेश पांडे, नितीन बिडकर खुशाल सूर्यवंशी, नितिनजैन, उत्कर्ष पवार , वर्धा जिल्हा प्रमुख दिनेश चन्नावार, नितिन वड़नारे , पंकज चोरे, भंडारा जिल्हा प्रमुख राजेश नंदापुरे, महेन्द्र वैद्य, शांतलवार, चंद्रपूर जिल्हा प्रमुख प्रशांत हजबन, कोल्हापुर जिल्हा प्रमुख महेश पोळ व अनिता पाटील, सोलापूरचे हरीश शिंदे, औरंगाबादचे मेसाचे प्रल्हाद शिंदे, अहमदनगर चे देविदास घोडके अमरावती जिल्हा प्रमुख शोएब खाँन, वाशिम जिल्हा प्रमुख अभी देशमुख उपस्थित होते.