नागपुर: केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षण संस्थानों के नियामक प्राधिकरण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) को बदलकर एक नई संस्था बनाने के लिए ड्राफ्ट अपलोड किया है. इसके लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा गया है.
इस नई संस्था के लिए संसद के मॉनसून सत्र में बिल पेश किया जा सकता है. बता दें कि इस संस्था को फंडिंग के काम से मुक्त रखने की योजना है.
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04 April 2025
यह सिर्फ अकादमिक मुद्दों का काम देखेगी जबकि शिक्षण संस्थानों को फंडिंग सीधा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एचआरडी) की ओर से दिया जाएगा. यह कमिशन पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता की निगरानी करेगी और इसके लिए वह शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई भी कर सकेगी.
अब तक यूजीसी सिर्फ फर्जी संस्थानों की लिस्ट निकालकर जनता को बता देती है लेकिन उनपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. इस ड्राफ्ट का नाम हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया ऐक्ट, 2018 है.इसके बारे में एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी .
