नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवरून चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दलाच्या स्थापनेची घोषणा केली. देशात मध्यंतरी आपआयटी दिल्लीतील अनुसूचित जाती जमाती समुदायांतील दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. न्यायालयाने त्याची देखील गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणात न्यायालयाने दिल्ली पोलिसाना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी देखील साहाय्यक आयुक्तांच्या दजपिक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी नेमला जाऊ नये असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले. विविध शैक्षणिक संस्थांमधील विद्याथ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचा मुद्दा हा चिंताजनक आहे.
Gold Rate
Monday 31March 2025
याबाबतीत तातडीने उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी हे टोकाचे पाऊल नेमके कशामुळे उचलत आहेत? कोणत्या घटना त्याला कारणीभूत आहेत याचा गांभीयनि विचार करून त्यावर तोडगा काढायला हवा असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. आता घडत असलेल्या विद्याथ्यांच्या आत्महत्या पाहिल्या तर एक बाब स्पष्टपणे दिसून येते ती म्हणजे विद्यमान कायदेशीर आणि संस्थात्मक यंत्रणावर त्यावर तोडगा काढण्यास अपुरी पडत आहे असेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
माजी न्या. एस. रवींद्र भट हे या कृती दलाचे अध्यक्ष असतील. राज्यांचा उच्च शिक्षण सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण आणि कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाचे सचिव हे कृती दलाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.
आत्महत्या केलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या माता पित्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये देखील याचिका दाखल केल्या होत्या, न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. आयआयटी दिल्लीत अध्ययन करणाऱ्या आयूष अशना ८ जुलै २०२३ रोजी तर अनिल कुमार १ सप्टेंबर २०२३ रोजी मृतावस्थेत आढळले होते. दोघांनीही जातीयवादापोटी आत्महत्या केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची नेमकी कारणे शोधून काढण्याचे काम हे कृती दल करेल. विद्यमान कायदेशीर चौकटीचा अभ्यास करून त्या अधिक भक्कम कशा करता येतील याचाही गांभीचर्याने विचार केला जाईल. संबंधित अहवालाची निर्मिती करताना या कृतिदलास विविध उच्च शिक्षण संस्थांना अचानक भेटी देऊन पाहणी करता येईल. चौकटीच्या बाहेर जाऊन शिफारशी करण्याचा अधिकार देखील या कृती दलास देण्यात आला आहे. संबंधित कृती दल हे पुढील चार महिन्यांमध्ये अंतरिम अहवाल सादर करेल, अंतिम अहवाल हा मात्र आठ महिन्यांनी सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
