नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने गेल्या तीन वर्षात 808.81 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. महत्ताचे म्हणजे शहरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटीदरम्यान 2021-22 या कालावधीत नगररचना विभागाने 299 कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला आहे. नागपुर महानगरपालिकेने (NMC) आरटीआय अंतर्गत प्रदान केलेल्या आकडेवारीनुसार, साथीच्या आजाराबद्दल व्यापक चिंता असूनही, प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये कोणतीही मंदी आली नाही आणि ती मोठ्या वेगाने विस्तारत राहिली. या कालावधीत सुमारे 6,402 इमारतींचे नकाशे नगररचना विभागाला मंजुरीसाठी प्राप्त झाले. त्यापैकी 4,176 इमारतींना मंजुरी देण्यात आली, तर 2,226 इमारतींचे नकाशे नाकारण्यात आले.
सरासरी, विभागाने सुमारे 65.23 टक्के इमारती नकाशांवर प्रक्रिया केली. अभय कोलारकर यांनी 1 एप्रिल 2020 ते 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या इमारतींच्या नकाशांच्या संख्येची माहिती मागितली. मंजूर नकाशांची आणि महसूलाची माहिती देण्याबाबत विभाग स्पष्टपणे सांगत असताना, विभागाने मात्र, मंजूर करण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींचे नकाशे म्हणून तपशील नाकारले.
विमानतळाच्या आजूबाजूच्या ज्या भागात बहुमजली (10 मजली) इमारतींच्या बांधकामांना बंदी आहे, त्याबाबत नगररचना विभागाने कोलारकर यांना CCZM नकाशाचा संदर्भ घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितलेल्या झोनचा नकाशा NOCS द्वारे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि त्याबद्दल विभागाकडे कोणतीही माहिती नाही.
त्याचप्रमाणे, त्यांनी असेही स्पष्ट केले की नगररचना विभागाने एएआय कडून एनओसी नंतरच विमानतळ झोनमधील इमारतीच्या नकाशांना मंजुरी दिली. नगररचना विभागाला जास्त उत्पन्न मिळण्याचे एक कारण पूर्वीचे नियम असू शकते, ज्यामध्ये महापालिकेने इमारतीचे नकाशे मंजूर करण्यासाठी शुल्कात 100 टक्के वाढ लागू केली होती. मात्र सर्वसामान्य जनतेला त्याचा आर्थिक फटका बसत होता.
दुसरे कारण असे की ज्या काळात नगर नियोजनातून चांगला महसूल मिळत होता, त्या काळात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टची (एनआयटी) स्थिती अधांतरी होती आणि संपूर्ण शहर त्याच्या अखत्यारीत होते.
दरम्यान, 2020 या वर्षात नगररचना विभागाने 1,374 नकाशे मंजूर केले तर 2,550 अर्ज प्राप्त झाले. 2021 मध्ये ही संख्या वाढून 2,557 झाली, तर 1,556 नकाशे मंजूर करण्यात आले. 2022 मध्ये, फक्त 1,022 अर्ज प्राप्त झाले आणि 1,130 मंजूर करण्यात आले, यामध्ये मागील वर्षाच्या अर्जांचाही समावेश होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत प्रक्रियेसाठी 253 अर्ज प्राप्त झाले असून, 116 इमारतींचे नकाशे मंजूर करण्यात आले आहेत.