नागपूर : गणेश टेकडी उड्डाणपूल तोडून सहापदरी मार्ग बनविण्यात येणार आहे. महामेट्रो हा प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक अहवाल शुक्रवारी होणाऱ्या महापालिकेच्या सभागृहात ठेवला जाणार आहे. उड्डाणपूल पाडण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसेच शहरातील क्लिनिक व ओपीडी असलेल्या रुग्णालयांना नोंदणी शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. शहरातील पाणी टंचाईच्या मुद्यावर ३ नोव्हेंबरला विशेष सभा होणार होती. परंतु अचानक ही सभा रद्द करण्यात आल्याने पाणीटंचाईच्या मुद्यावर वादळी चचां होणार आहे.
२९ सप्टेंबर २०१८ रोजी सभागृहात गणेश टेकडी उड्डाणपूल तोडण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. यावेळी मंदिरासमोरील टेकडी उड्डाणपुलामुळे बाधित होणाऱ्या दुकानदारांच्या पुनर्वसनाबाबत स्पष्टता नाही. तसेच तांत्रिक अहवाल सादर न करताच उड्डाणपूल तोडण्याला विरोधकांनी विरोध दर्शविला होता. परंतु हा प्रस्ताव बहुमताने पारित करण्यात आला होता. महामेट्रोने उड्डाणपुलाचा तांत्रिक अहवाल दिला आहे. प्रशासनाने तो मान्य केला आहे.
महामेट्रो उड्डाणपुलाखालील दुकानदारांचे पुनर्वसन करणार आहे. येथील १७४ पैकी १६४ दुकानदारांना परवाना दिलेला आहे. महामेट्रो जयस्तंभ चौक ते मानस चौक दरम्यान सहापदरी मार्गाचे निर्माण करणार असून उड्डाणपूल तोडण्याचे व दुकानदारांच्या पुनर्वसनाचे काम त्यांच्याकडेच देण्यात आले आहे. प्रस्ताव सभागृहात ठेवलेला नाही. पुढील सभागृहात ठेवला जाईल, अशी ग्वाही सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दिली होती.
रुग्णालय नोंदणी शुल्कात वाढ
शहरातील क्लिनिक व ओपीडी असलेल्या रुग्णालयांना महापालिकेकडे नोंदणीसाठी वार्षिक शुल्क आकारले जाते. सुधारित शुल्कानुसार जनरल ओपीडी दोन हजार रुपये, मल्टी स्पेशालिटी ओपीडी चार हजार, नेत्र व दंत चिकि त्सालयासाठी चार हजार, धर्मार्थ दवाखान्यासाठी एक हजार, पॅथॉलॉजीसाठी चार हजार तर रक्तपेढीसाठी दोन हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
पाणीटंचाईवर विरोधक आक्रमक
शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या पेंच प्रकल्पात पुरेसा जलसाठा नसल्याने शहराच्या आरक्षित पाणीसाठ्यात कपात करण्यात आली आहे. सिंचन विभागाने कोच्छी येथील बंधाऱ्यात पाणी अडविल्याने कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्रातून पूर्णक्षमतेने पाणी मिळण्याची शक्यता नाही. यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात नागपूर शहरात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होणार आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु जलप्रदाय समिती व विभागाने अजूनही बोरवेलच्या कामांना सुरुवात केलेली नाही. शहरातील सार्वजनिक विहिरींचा वापर करण्यासाठी नियोजन केलेले नाही. यामुळे सभागृहात आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.