नागपूर : जिल्ह्यातील सुराबर्डी तलावाला एकेकाळी पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्धी मिळाली.मात्र काही दिवसांपासून पर्यटनाच्या नावाखाली याठिकाणी मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. हे स्थळ आता खाजगी मालमत्तेत आणि बेकायदेशीर कचरा विल्हेवाटीच्या ठिकाणात रूपांतरित झाले आहे. ज्यामुळे प्रशासन, पर्यावरणीय दुर्लक्ष आणि पर्यटन विकासाच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार याबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.नागपूर टुडेच्या टीमने या सर्व घडामोडींवर प्रकाश टाकला.
एकेकाळी निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी लोकप्रिय असलेले सुरबर्डी तलाव, त्याच्या निसर्गरम्य सौंदर्य आणि शांत वातावरणासाठी ओळखले जात असे. हिरवळीच्या मध्ये वसलेल्या या तलावाने पर्यटक, कुटुंबे आणि छायाचित्रकारांना आकर्षित केले होते. जे त्याच्या शांत परिसराचा आनंद घेत होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत सुराबर्डी तलावाची दयनीय अवस्था पाहायला मिळत आहे.
Gold Rate
Monday 10 Feb. 2025
शाश्वत पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होण्याऐवजी, तलावावर अतिक्रमण झाल्याचे वृत्त आहे. याठिकाणी जमिनीचा मोठा भाग आता खाजगी मालकीखाली आला आहे. त्याहूनही भयानक म्हणजे कचरा आणि बांधकाम मोडतोड यांचे अंदाधुंद डंपिंग, ज्यामुळे तलाव दूषित झाले असून पर्यावरणासाठी हे धोकादायक आहे.
या परिस्थितीमुळे स्थानिक आणि पर्यावरणप्रेमी संतप्त झाले असून एका सार्वजनिक पर्यटन स्थळाची इतकी बिकट अवस्था कशी होऊ शकते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास: निर्माण होत असलेली आपत्ती
हे तलाव आता कचरा विल्हेवाटीचे ठिकाण म्हणून काम करत असल्याने, त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे. घनकचरा, प्लास्टिक आणि बांधकाम कचरा टाकल्यामुळे जल प्रदूषण आणि जैवविविधतेत घट झाली आहे. एकेकाळी जलचरांना आधार देणारा आणि स्थलांतरित पक्ष्यांना आकर्षित करणारा हा तलाव आता प्रदूषित झाला आहे.
सुराबर्डी तलावाचे भवितव्य आता अंधारात आहे. अधिकारी तलावाच्या पुनर्संचयनासाठी पाऊल उचलतील का आणि जबाबदारांना जबाबदार धरतील का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयानेही सुनावले खडेबोल –
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक अंकुर अग्रवाल यांच्यासोबत हातमिळवणी करून सुराबर्डी तलावाच्या जमिनीची भरभरून मलाई खाल्ली, असा संशय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी मूळ अभिलेखाची पाहणी केल्यानंतर आला.
सुराबडी तलावाच्या जमिनीवर नागरिकांकरिता पर्यटनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु, या जमिनींचा विशेष व्यक्तीकरिता दुरुपयोग करण्यात आला. या जमिनीचे व्यावसायिक शोषण केले जात आहे. ही जमीन दीर्घकाळापासून खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात आहे. त्या व्यक्तीचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. ही जमीन कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची खासगी मालमत्ता नाही. ही सार्वजनिक जमीन आहे. परंतु, अधिकारी तिचा खासगी मालमत्तेसारखा उपयोग करीत आहेत. हा तलाव अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची व त्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी पाटबंधारे महामंडळाची आहे. परंतु, महामंडळ याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.
पर्यटन विकास की जमीन हडप?
सुराबर्डी तलावाजवळील जमीन एकेकाळी विविध सरकारी योजनांअंतर्गत पर्यटन प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. तथापि, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी आणि इको-टुरिझमला प्रोत्साहन देण्याऐवजी, या भागातील काही भाग गूढपणे हाताबाहेर गेले, जे आता खाजगी संस्थांच्या मालकीचे असल्याचा आरोप आहे.
रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने अनधिकृत अतिक्रमणे झाली आहेत. सुराबर्डी तलावासारख्या सार्वजनिक संसाधनाचे हळूहळू खाजगीकरण केल्याने पर्यटन विकासाच्या नावाखाली घोटाळा झाल्याच्या अटकळींना बळकटी मिळाली आहे. जर जमीन मूळतः सार्वजनिक वापरासाठी नियुक्त केली गेली असेल, तर ती खाजगी हातात कशी गेली? व्यावसायिक फायद्यासाठी इको-टुरिझमला बाजूला ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला आहे का?असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
