नागपूर: नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NMRCL) मेट्रो रेल्वे खांब आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करण्याबाबत केंद्रीय कारागृह प्रशासनाला दिलेल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले आहे.यामुळे नागपूर मेट्रोच्या प्रशासकीय कार्यकरणीवर सर्व स्तरवरून टीका करण्यात येत आहे.
एकूण अंदाजे पाच एकर आणि रेडी रेकनर दरांनुसार 99.45 कोटी रुपये किमतीची ही जमीन पाच वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती कारागृहातून खरेदी करण्यात आली होती.ज्यामुळे नागपूरच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये, विशेषत: NMRCL द्वारे व्यवस्थापित केलेल्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर शंका निर्माण झाली. मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाने न पाळलेल्या आश्वासनांबाबत एनएमआरसीएलला सातत्याने स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. राज्याच्या दुसऱ्या राजधानीच्या नुकत्याच भेटीदरम्यान, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) कारागृह, अमिताभ गुप्ता यांनी आपली चिंता व्यक्त करत नमूद केले की एनएमआरसीएलने खरोखरच मध्यवर्ती कारागृहातून जमीन संपादित केली होती परंतु त्या काळात दिलेली आश्वासने अद्यापही पूर्ण केली नाहीत. यासंदर्भात 2017 ला बैठकही झाली. मात्र त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही.
सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांमधील उत्तरदायित्व आणि भागधारकांना दिलेल्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेमध्ये पारदर्शकतेची आवश्यकता यावर प्रश्न उपस्थित करते. हे नमूद करणे उचित आहे की, या जमिनीचे संपादन NMRCL ने 10 जानेवारी 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रमुख भागधारकांचा समावेश असलेल्या अनेक आश्वासनांसह केले होते. उपस्थितांमध्ये तत्कालीन डीआयजी (तुरुंग) योगेश देसाई,डीएम रामटेककर, तत्कालीन मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक,( NMRCL)दिलीप सावरकर, डीजीएम, जमीन, एनएमआरसीएल, जी के नंदनवार, महाव्यवस्थापक, एनएमआरसीएल, दिलीप जामगडे, तत्कालीन अभियंता, आदी उपस्थित होते.
जमिनीच्या बदल्यात मध्यवर्ती कारागृहाच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी या वचनबद्धतेचा हेतू होता. कैद्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी कंपाउंड वॉलची उंची वाढवणे आणि मेट्रो ट्रॅकवर व्ह्यू कटर बसवणे ही वचने देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, NMRCL ने कारागृहाच्या शेतजमिनीमध्ये 10 फूट उंच कुंपण बांधण्याचे आणि ट्रॅक्टरच्या जाण्याच्या सोयीसाठी एक समर्पित अंडरपास बांधण्याचे वचन दिले. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी 100 क्वार्टर, एक विहीर आणि दोन बोअरवेल यासह पायाभूत सुविधांचा विकासही या उपक्रमाचा भाग होता. तथापि, अलीकडील अहवालांनी या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात NMRCL च्या अपयशावर प्रकाश टाकला आहे. वचन दिलेल्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याऐवजी, NMRCL ने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फक्त भिंती उभ्या केल्या आहेत आणि एक फूट ओव्हरब्रिज बांधला आहे, जो मूळत: मान्य केलेल्या अंडरपासपेक्षा कमी आहे. यासंदर्भात नागपूर टुडे यांनी NMRCL चे जनसंपर्क अधिकारी, अखिलेश हलवे यांच्याशी चर्चा केली, ते म्हणाले, महा मेट्रो नागपूरला 17 ऑगस्ट 2023 रोजी मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाने पाठविलेले लिहिलेले पत्र प्राप्त झाले.मध्यवर्ती कारागृह नागपूरच्या अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेतला जाईल. आमच्या शेवटी विश्‍लेषण केले. या संदर्भात नगरविकास, महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी प्रतिक्रीया त्यांनी दिली.
