देशात एकीकडे पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यात महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणानं देशभरात संतापाची लाट असतानाच, महाराष्ट्रातील बदलापूरच्या या घटनेनं त्यात भर घातली. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली. या घटनेनंतर सर्वत्र संतपाची लाट पसरली.हजारोंच्या संख्येत बदलापूरमधील नागरिक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. बदलापूर रेल्वे स्थानाकात रेल्वे रुळांवर उतरून नागरिकांनी रेल्वेमार्ग रोखून धरला.
‘त्या’ मुली तुमच्या असत्या तर सरकारने काय केलं असतं?
ज्या मुलींसोबत गैरकृत्य झाले त्या मुलींच्या जागी तुमची मुलगी असती तर तुम्ही काय केले असते. असा संतप्त सवाल आंदोलनातील एका महिलेने मंत्री गिरीश महाजन यांना केला. यावेळी तुम्हाला हवे असेल तर मी इथून जातो मात्र तुम्ही आंदोलन मागे घ्या आणि रेल रोको थांबवा असे आवाहन गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांना केले. तर आंदोलकांनी अधिक आक्रोश करत सरकारने तातडीने आरोपीला फाशी द्यावी अशी मागणी केली.
Gold Rate
Tuesday 28 Jan. 2025
बदलापूरमधील नामांकित भाजपाशी संबंधित-
बदलापुर ज्या शाळेत ही घटना घडली, ती शाळा भाजपाशी संबंधित आहे. दुर्देवाने ती शाळा दुसऱ्या कुठल्या पक्षाशी संबंधित असती तर फडणवीस आणि त्यांचं महिला मंडळ हे त्या शाळेच्या पायरीवर जाऊन बोंबा मारत बसलं असते, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली.
बदलापूर प्रकरणाच्या कारवाईत विलंब का?
तुमच्या राज्यातील तीन-चार वर्षांच्या चिमुरडय़ाही सुरक्षित नसतील, नराधमांच्या विकृतीच्या बळी ठरत असतील तर ‘भावा’च्या नात्याचे ढोल पिटण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. हे ढोल नसून ढोंग आहे. बदलापूरच्या संतापजनक घटनेने आणि पोलिसी निक्रियतेने हे ढोल फोडले आहेत. ना तुम्ही बहिणींचे रक्षण करू शकत आहात ना सत्तेचा, कायद्याचा वचक राज्यात राहिला आहे. बदलापूर प्रकरणातही ते दिसलेच. अत्याचारग्रस्त चिमुरड्यांच्या पालकांना पोलीस ठाण्यात 11- 12 तास रखडवून ठेवण्यात आले. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया तब्बल 12 तासांनंतर सुरू केली गेली. हा विलंब कशासाठी करण्यात आला? कोणासाठी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केला गेला? असा संतप्त सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची मागणी –
16 ऑगस्टला पीडित मुलीचे पालक गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पोहचले परंतु तब्बल 12 तास त्यांना बसून ठेवण्यात आले असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. यानंतर आरोपीला तत्काळ फाशी द्या’, या मुख्य मागणीसाठी महिला आणि इतर आंदोलनकर्ते आक्रमक झाले. ‘किती मेणबत्त्या पेटवणार, आता कारवाई हवी’ आणि ‘सरकारचे पैसे नको, महिलांना सुरक्षा द्या’ असे संदेश देणारे बॅनर हातात घेऊन रेल्वे ट्रॅकवर महिला आंदोलन करत होत्या.त्या म्हणाल्या, सरकारने नोटबंदी अवघ्या काही तासात आमच्यावर लादली, मोठमोठे कायदे सरकार आणतं मग महिलांच्या सुरक्षेबाबतच सरकार दुर्लक्ष का करतं? अशा घटनांमध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी तरतूद हवी. चार आणि पाच वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार होतात म्हणजे कायद्याची भीती आरोपींना राहिलेली नाही.
तीन पोलिसांचे निलंबन, एसआयटी चौकशी आणि फास्ट ट्रॅकचे आश्वासन –
बदलापूर प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात दिरंगाई केल्याचा स्थानिक महिलांचा आरोप आहे. बदलापूरच्या या आंदोलनकर्त्यांचा आवाज जवळपास तिथून 72 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या राज्य सरकारच्या मुख्यालय म्हणजेच मंत्रालयापर्यंत पोहचला. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी (विशेष तपास पथक) गठीत करण्याचे निर्देश दिले. तसंच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तीन पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात बदलापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
बदलापूर प्रकरणी भाजप गप्प का?
पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यात महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरणारे भाजप नेते बदलापूर प्रकरणी गप्प का आहेत. दोन चिमुरड्या मुलींसोबत गैरकृत्य झाले तरी भाजपची भूमिका संयमाची कशी? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
