File pic
नागपूर : शहरातील अंबाझरी तलाव १५० वर्षे जुना असून हेरिटेज श्रेणी ‘अ’ मध्ये त्याचा समावेश आहे. या तलावाचे संवर्धन आणि जतन करणे अपेक्षित असून त्याचे निकषही निश्चित आहेत. मात्र,विकासाच्या नावावर राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. हे बांधकाम करताना अधिकाऱ्यांकडून नियमांची पायमल्ली करण्यात आली तर श्रेयवादासाठी राजकारण्याचा हस्तेक्षेपही यात दिसून आला.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या हलगर्जीपणाचा फटका स्मारक आणि तलावा लगतच्या नागरी वस्त्यांना गतवर्षीच्या पूरस्थितीमुळे बसला.यातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोणत्याही विकास क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या परिसरात स्मारकाच्या बांधकामाची कठोर दखल घेत धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
आपल्या राजकीय अधिपतींना खूश करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या अधिकाऱ्यांनी हे स्मारक का बांधले ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
Today's Rate
Wed 18 Dec. 2024
अंबाझरी धरणाच्या स्पिलवेमध्ये विवेकानंद स्मारकाच्या बांधकामाला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव असलेले शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर महापालिकेला दिले. या क्षेत्राला ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून नियुक्त केले. गेल्या वर्षी 23 सप्टेंबरच्या अचानक आलेल्या पुरात हा पुतळा कारणीभूत होता. याप्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करतो. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त आणि महाधिवक्ता यांना 8 मे रोजी होणाऱ्या आगामी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले आहे.
याप्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने नागपूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. आदल्या दिवशी या महापालिकेचे अधिकारी कारवाईदरम्यान गैरहजर होते, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांना दुपारी 4 वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करताना महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल आणि इतर अधिकारी हजर झाले.
तलावाच्या ‘ओव्हर फ्लो पॉईन्ट’वर ५१ फूट उंच विवेकानंद स्मारक आहे. ते तलावाच्या बांधाला इजा पोहोचवणारे आहे, असे डीएसओने अहवालात नमूद केले आहे. सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तलावाशेजारील लोकवस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी शिरून कोट्यवधीचे नुकसान झाले. विवेकानंद स्मारक आणि क्रेझी केसल यामुळे ही पूरस्थिती निर्माण झाल्याची बाब समोर आली. स्मारकामुळे विसर्गाच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण झाला. तसेच क्रेझी केसलमध्ये नाग नदीच्या पात्राची रुंदी कमी करण्यात आली. परिणामी, विर्सगाचे पाणी अंबाझरी लेआऊट, यशवंतनगर, डागा लेआऊट, कॉर्पोरेशन कॉलनी, शंकरनगर तसेच इतर वस्त्यांमध्ये शिरले.यानंतर नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सरकारने सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी २०४ कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीचे कारण दिले जात आहे. तसेच विसर्गाच्या प्रहावाला अडथळा येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर विवेकानंद स्मारक पूर्णत: किंवा अशंत: स्थानांतरित करण्याचा निर्णय अभ्यासाअंती घेण्यात येईल, असे सिंचन खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.
