नागपूर : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. राज्यात २० नोव्हेंबरला एका टप्प्यात निवडणूक घेतली जाणार आहेत. तर २३ नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याबाबत माहिती दिली. यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारने निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. यामध्ये महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना आहे.
‘लाडकी बहीण योजना’ ठरणार “गेम चेंजर”-
Wenesday Rate
Wed 25 Dec. 2024
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी गटाच्या खराब प्रदर्शनानंतर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार लाडकी बहिन योजना या प्रमुख योजनेवर बँकिंग करत आहे, ज्या अंतर्गत गरीब महिलांना मासिक 1,500 रुपये मानधन मिळते.
वर्षभरापूर्वी सरकारमध्ये सामील झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप, शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी गटासाठी 46,000 कोटी रुपयांची वार्षिक कल्याणकारी योजना व्यापकपणे “गेम चेंजर” म्हणून पाहिली जात आहे.
या योजनेंतर्गत २.५ कोटी लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. महाराष्ट्रात सुमारे साडेचार कोटी महिला मतदार आहेत. महायुतीची (महाआघाडी) विरोधी महाविकास आघाडी (MVA) सोबत थेट लढत आहे अशा राज्यात जिथे प्रमुख पक्षांमध्ये फूट पडली आहे आणि गेल्या पाच वर्षातील पुनर्गठनांमुळे राजकीय गतिशीलतेत वळण लागले आहे.
MVA मध्ये ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस, शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) गटाचा समावेश आहे.महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोघांनीही अद्याप त्यांच्या जागा वाटपाची घोषणा केलेली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका, 2022 मध्ये शिवसेना आणि एक वर्षानंतर राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतरची पहिली निवडणूक, दोन प्रमुख आघाड्यांसाठी ताकदीची चाचणी असेल आणि त्यांच्या वैयक्तिक घटकांची एकमेकांना मते हस्तांतरित करण्याची क्षमता देखील दर्शवेल.
लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीला (ज्याने 48 पैकी 17 जागा जिंकल्या) मोठा धक्का बसला आणि विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने (30 जागा) चांगली कामगिरी केली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेली पाच वर्षे अभूतपूर्व ठरली — निवडणूकपूर्व युती तुटणे, तीन दिवसांच्या सरकारसह तीन राजवट, दोन प्रमुख पक्षांमध्ये फूट पडणे, निवडणूक आयोगाने फुटलेल्या गटांना वास्तविक म्हणून ओळखले.
दसऱ्याला (१२ ऑक्टोबर) माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येने कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता वाढवली आणि निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारसाठी पेच निर्माण झाला. या हत्येवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. विशेषत: गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आणि सार्वजनिक सुरक्षा आणि प्रशासनाचे मुद्दे अधोरेखित केले. गेल्या पंधरवड्यात शिंदे सरकारने तब्बल 1,500 निर्णय घेतले आहेत, ज्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या सुमारे 160 बैठकांचा समावेश आहे. यामध्ये मुंबईतील पाचही प्रवेश केंद्रांवर हलक्या मोटार वाहनांना टोल माफीचा समावेश आहे. अजित पवार सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडतील, असे वृत्त असूनही त्यांनी स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे कोसळले तेव्हा महाराष्ट्राने जून 2022 मध्ये मध्यभागी सरकारमध्ये बदल पाहिला. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे हे ठाकरे यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झाले. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात कोण सत्ता स्थापन करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
