‘त्या’विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम बदलणार की नाही?
कामठी :-कामठी नगर पालिकेच्या निवडणुकीची प्रारूप प्रभाग रचनाची प्रसिद्धी 10 मार्च ला करण्यात आली .शहरात एक प्रभाग नव्याने वाढल्याने शहरातील काही प्रभागात फक्त प्रभागाचा क्रमांक बदलवीत जैसे थे आहे तर काही प्रभागात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल दिसून आले आहेत.तर राज्य शासनाने पाच दिवसापूर्वी सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने प्रभाग रचना तयार करण्याचा अधिकार का स्वतःकडे ठेवण्याचा कायदा तयार केला आहे त्यामुळे 10 मार्च ला प्रसिद्ध झालेली प्रभाग रचना रद्द होणार का?यासंदर्भात राजकिय नेते व इच्छुक उमेदवारांची एकच चर्चा करीत असून अजूनही संभ्रमात आहेत तर सुधारणा विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धीचा कार्यक्रम यापूर्वी राज्य शासनाकडून सांगण्यात आल्याप्रमाणे रद्द ठरविण्यात येईल असे स्पष्ट होत आहे मात्र राज्य शासनाकडून निवडणूक आयोगाला कुठलेही निर्देश नसल्याने निवडणूक आयोगाने लागू केलेला प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम अजूनही कार्यान्वित आहे.
Gold Rate
Tuesday25 Feb. 2025
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे.तर काही दिवसापूर्वोच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा दिलेला अहवाल फेटाळून लावीत निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेण्याचे स्पष्ट केले होते .त्यानंतर राज्यमंत्री मंडळाने सुद्धा बैठक घेऊन ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणुका नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली होती .त्यानंतर 7 मार्च रोजी विधानसभा व विधांनपरिषदे मध्ये ओबीसी आरक्षण व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाबाबत सुधारणा विधेयक मध्यप्रदेश शासनाच्या धर्तीवर मंजूर केले होते हे विधेयक मंजुरीनंतर राज्यातील नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2022 चा प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धी कार्यक्रम यापूर्वी जाहीर केलेला असला तरी तो रद्द होईल असे माध्यमांसमोर सांगण्यात आले होते मात्र त्या विधेयका बाबत निवडणूक आयोगाला कुठलेही निर्देश न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाने जाहीर कार्यक्रमानुसार 10 मार्च ला प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली.मात्र या सर्व प्रकारामुळे राज्य शासन व निवडणूक आयोगाच्या घेण्यात येणाऱ्या निर्णयामुळे सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
वास्तविकता राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालने स्वाक्षरी केल्याने तो कायदा लागू होऊन निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे राज्य शासनाकडे येतील .त्यामुळे आधी राज्य सरकार आता ओबीसी आरक्षणा संदर्भात इंपिरिकल डाटा जमा करून तो तीन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया पार पाडतील त्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल .ज्यावेळी ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल तेव्हा पूर्ण प्रभाग रचनेसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील व नगर परिषद निवडनूकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.
याला किमान 4 ते 5 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो त्यामुळे कामठी नगर परिषद निवडणुका ह्या सर्व प्रक्रियेवरून किमान 6 महिने तरी ढकलल्या जातील असे स्पष्ट दिसत आहे तर राज्यपालाने मंजूर विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम हा संपुष्टात येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे मात्र यासंदर्भात प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम थांबविण्यात यावा यासाठी राज्य शासनाकडून निवडणूक आयोगाला कुठलेही निर्देश दिले नसल्याने प्रसिद्ध प्रारूप प्रभाग रचना कायम राहील की बदलणार?याबाबत नागरिकांत संभ्रम अजूनही कायम आहे.
