नवी दिल्ली : इंडिएन मेडिकल असोसिएशन म्हणजेच आयएमएकडून 2022 मध्ये पतंजली विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेले. आयएमएकडून दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये बाबा रामदेव सोशल मीडियावर अलोपॅथीविरोधात चुकीची माहिती पसरवत असल्याचे म्हटले होते.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पतंजली आयुर्वेद आणि तिचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या खंडपीठात सुरू आहे. तर 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पतंजलीकडून दिशाभूल करणाऱ्या सर्व जाहिराती या तातडीने बंद कराव्या लागतील.
पतंजलीच्या या कृत्यामुळेच आता न्यायालय कठोरातील कठोर आदेश दिले असून तुमच्या या धाडसी कृत्यामुळेच न्यायालय तुम्हाला पुन्हा सूचना देत आहे. यावेळी न्यायालयाकडून केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली आहे. न्यायमूर्तींनी पतंजलीला सूचना देताना म्हणााले की, एकीकडे देशाला गंडा घातला जातो आहे, सगळ्या देशाची फसवणूक होत आहे तरीही सरकार डोळेझाक का करत आहे असा सवाल उपस्थित केला आहे.
Gold Rate
21 April 2025
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टपणे आदेश देत पतंजलीकडून आयुर्वेदाबाबत भविष्यात अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करणार नाही. तसेच मुद्रित माध्ममांमध्येसुद्धा अशा प्रकारची अनौपचारिक विधानं छापणार नाही, त्याचीही काळजी घेईल असे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान ‘ॲलोपॅथी विरुद्ध आयुर्वेद’ या हा वाद नसला तरी दिशाभूल होईल अशा प्रकारच्या जाहिरातीवर तोडगा काढण्यासाठी हा उपाय करत असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याआधीच्या सुनावणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही रामण्णा यांनी स्पष्ट केले होते की, ‘बाबा रामदेव यांच्याकडून त्यांची असलेली वैद्यकीय सुविधा ही ते लोकप्रिय करू शकतात, पण त्यांनी इतर यंत्रणांवर टीका का करावी? आपण सर्वजण त्यांचा आदर करतो, त्यांनी योग लोकप्रिय केला, पण त्यांनी इतर यंत्रणांवर टीका करू नये’,असेही स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले आहे.
